खत-बियाणांच्या वंचनेला जिल्हा परिषद अध्यक्षच जबाबदार

जिल्ह्यातील शेतकरी ऐन हंगामात सेंद्रीय खत आणि बियाणांपासून वंचित आहेत.

आयुक्तांकडे तक्रार : वारजुकर व अहिरकर यांचा आरोपचंद्रपूर: जिल्ह्यातील शेतकरी ऐन हंगामात सेंद्रीय खत आणि बियाणांपासून वंचित आहेत. यासाठी जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्ष संध्याताई गुरुनुले याच जबाबदार आहेत. त्यांनी स्वाक्षरी न केल्यामुळेच जिल्हा परिषदेच्या इतिहासात प्रथमच हा दुर्देवी प्रकार घडला आहे, असा आरोप जिल्हा परिषद सदस्य सतिश वारजुकर आणि विनोद अहिरकर यांनी केला आहे.दरवर्षी मार्च महिन्यात सभा घेवून चंद्रपूर जिल्हा परिषदेचे अंदाजपत्रक मंजूर करण्यात येते. यावर्षी सन २०१४-१५ चे सुधारित बजेट आणि २०१५-१६ चे मुळ बजेट करण्याकरिता जिल्हा परिषदेची सर्वसाधारणची विशेष सभा २६ मार्चला घेण्यात आली. या सभेत वित्त सभापती ईश्वर मेश्राम यांच्याकडे कोणत्याही सदस्याने मुळ बजेटमध्ये योजना कमी करणे किंवा बंद करणे याबाबत सूचना केली नव्हती. उलट काही योजना नव्याने समाविष्ठ करण्यासाठी प्रस्तावित करण्यात आल्या होत्या. यासाठी अध्यक्षांना सुधारणा करण्याचे अधिकार देण्यात आले होते. मात्र केवळ राजकीय हेतूने अध्यक्षांनी साडेतीन महिन्यानंतरही बजेट मंजूर केले नसल्याचा आरोप या दोन्ही सदस्यांनी केला आहे. दरम्यानच्या काळात तत्कालीन मुख्य लेखा वित्त अधिकारी सदाशिव शेळके यांनी वित्त विभागाकडे बजेट उपलब्ध करुन देण्याकरिता डेप्टी सीईओ (सामान्य) विपुल जाधव यांच्याकडे पत्राद्वारे मागणी केली होती. जाधव यांनी अध्यक्षांना या संदर्भात जाणीवही करुन दिली होती. परंतु त्यांनी वित्त अधिकाऱ्यांंचीच बदली केली. यामुळे त्यांना तक्रार करणे महागात पडल्याची जिल्हा परिषदेत चर्चा आहे.या नंतर २ जूनला झालेल्या वित्त समितीच्या सभेत ठराव क्र. १ (ब) नुसार सन २०१५-१६ च्या मुळ अर्थसंकल्पाला जिल्हा परिषदेची मंजुरी अप्राप्त असल्याने ही बाब आयुक्तांना निदर्शनास आणून द्यावी, असे ठरविण्यात आले. त्यानुसार मुख्य कार्याकारी अधिकाऱ्यांनी ९ ही बाब आयुक्तांना निदर्शनास आणून दिली. तरीही अध्यक्षांनी अद्याप कसलीही हालचाल केलेली नाही. जिल्ह्यात खरीपाचा हंगाम सुरु आहे. गरीब शेतकऱ्यांना मोफत बियाणे, सेंद्रीय खताची योजना जिल्हा परिषदेने कृषी विभागामार्फत राबविण्यासाठी निधी उपलब्ध करुन दिला. मात्र मंजुरीच नसल्याने हा निधी पडून आहे. परिणामत: ऐन हंगामात शेतकरीही वंचित आहेत. जिल्हा परिषदेच्या सर्व विभागाची देयके वित्त विभागाकडे प्रलंबित आहेत. त्यामुळे प्रशासकीय कामे अडली आहेत. कर्मचारीही हतबल असल्याचे दिसून येत आहे. (जिल्हा प्रतिनिधी)