सीमेवरील कोरपना तालुका उपेक्षित

तेलंगणा राज्य व यवतमाळ जिल्हा सीमेवरील शेवटच्या टोकावर असलेल्या कोरपना तालुक्यातील अनेक समस्या आजपर्यंत जैसे थेच आहे. काळ बदलला, काळाचे संदर्भही बदलले.

हिवाळी अधिवेशन : २५ वर्षे लोटूनही तालुका विकासापासून वंचितजयंत जेनेकर कान्हाळगाव (कोरपना)तेलंगणा राज्य व यवतमाळ जिल्हा सीमेवरील शेवटच्या टोकावर असलेल्या कोरपना तालुक्यातील अनेक समस्या आजपर्यंत जैसे थेच आहे. काळ बदलला, काळाचे संदर्भही बदलले. मात्र उदासिन लोकप्रतिनिधींच्या भूमिकेमुळे हा तालुका अविकासाच्या नैराश्य गर्तेतच अडकला आहे. तालुकानिर्मितीला २५ वर्षाचा प्रदिर्घ कालखंड लोटूनही तालुक्याचे मुख्यालय असलेल्या कोरपनासह ११३ गावे विकासाच्या रूळावर येऊ शकली नाही. आतातरी नागपुरात चाललेल्या हिवाळी अधिवेशनात समस्या मार्गी लागतील की नाही, यावर नागरिकांत विचारमंथन सुरू आहे.या तालुक्यात ५२ ग्रामपंचायती, एक नगर पंचायत, एक नगर परिषद आहे. तालुक्याची ओळख आदिवासीबहुल, अविकसित, अतिदुर्गम, नक्षलग्रस्त असला तरी हा औद्योगिकदृष्ट्या व कृषीसंपन्नतेमुळे थोडाफार विकासाबाबत आशादायी आहे. परंतु आजही येथील रस्ते, पाणी, वन, वीज, शिक्षण, आरोग्य व सिंचन हे प्राथमिकच प्रश्न सुटू शकले नाही. तसेच तालुक्याच्या अर्थव्यवस्थेची मदार असलेल्या कोरपना, गडचांदूर, नांदा, आवारपूर, वनसडी, पारडी, भोयगाव, नारंडा, कवठाळा आदी गावाकडून नगराकडे कुच करणाऱ्या गावाचा पाहिजे तसा विकास होऊ शकला नाही. एकीकडे माणिकगड पहाडाच्या नैसर्गिक डोंगररांगा तर दुसरीकडे पैनगंगा, वर्धा या दोन्ही बारमाही नद्या असल्या प्राकृतिक सौंदर्यात नटलेल्या या तालुक्याचे ९० टक्के अर्थचक्रम शेतीवर अवलंबून आहे. मात्र विपुल पाणी असूनही पाण्याचेच नियोजन होऊ शकले नाही. पैनगंगा, वर्धा या बारमाही नद्या, अमलनाला व पकडीगुड्डम सिंचन प्रकल्प असूनही सिंचनाच्या दृष्टीने उपाययोजना नसल्यामुळे शेतीपेक्षा उद्योगालाच याचा जास्तीचा लाभ होत आहे. महत्त्वाकांक्षी असलेला लोअर पैनगंगा प्रकल्पही रखडला असल्याने तालुक्याची शेती कोरडीच आहे. प्रकल्पाच्या देखभाल, दुरुस्ती तसेच नवबांधणी उपाययोजना याकडे शासनाच्या होणाऱ्या सातत्याने दुर्लक्षामुळे प्रकल्पही दुरावस्थेकडे वाटचाल करत आहे. प्रमुख राज्य, जिल्हा व ग्रामीण रस्तेही अत्यंत दुरावस्थेत आहे. कोरपना, जिवती, सावलहिरा, येल्लापूर, बाखर्डी-आवारपूर, नारंडा, कोडशी (बु) आदी अतिदुर्गम भागाला जोडणारे मार्ग रखडलेलेच आहे. नांदेड-आदिलाबाद- कोरपना - राजुरा - चिचपल्ली राष्ट्रीय महामार्ग अद्याप घोषित होऊ शकला नाही. गडचांदूर-आदिलाबाद रेल्वेमार्गाचेही कामही सर्व्हेक्षणापलिकडे जावू शकले नाही. कोरपना-वणी, नांदा-वनोजा, कोरपना-अंतरगाव- चंद्रपूर, गडचांदूर-भोयगाव मार्गही वारंवार क्षतिग्रस्त होत असल्याने त्यांचेही सिमेंटीकरण करून चौपदरीकरण करण्यात यावे, अशी नागरिकांची मागणी आहे. तालुक्याचा अर्धा भाग औद्योगिक तर दुसरा भाग कृषी व्यवस्थेवरच अवलंबून आहे. त्यामुळे नेवरा, चोपन, गांधीनगर तुळशी भागात असलेल्या शेकडो हेक्टर खाली जमिनीवर एमआयडीसीची स्थापना करून बेरोजगारांची कामाची संधी उपलब्ध करून द्यावी. तालुक्याचे मुख्यालय असूनही राष्ट्रीयकृत बँक, एटीएम, सुसज्ज बसस्थानक, उपडाकघर, सार्वजनिक वाचनालय, विज्ञान महाविद्यालय आदी सुविधा नसल्याने इतर गावापेक्षा तालुक्याचेच शहर दुबळे पडले आहे. तालुक्यात अनेक शासकीय कार्यालये अद्यापही स्थापन झाली नाही. जी झाली ती तालुका मुख्यालयी असण्याऐवजी इतर ठिकाणी आहे. येथे उपविभागीय अधिकारी (सर्व विभाग), उपविभागीय अभियंता (सर्व विभाग), कार्यालय नसल्याने राजुरा, गडचांदूर, नांदाच्या नागरिकांची वारंवार गैरसोय होत आहे. इतर तालुक्याप्रमाणे विकास होत नसल्याने तालुक्यातील नागरिकात नैराश्याचे वातावरण आहे. त्यामुळे शासकीय, निमशासकीय व इतर कर्मचारीच नव्हे तर येथील प्रमुख अधिकारी, सुशिक्षित वर्ग स्थायी वास्तव्याला ‘खो’ देत आहे. शिक्षण विभागातही असाच प्रकार होत असल्याने शिक्षणात अडचणी निर्माण होत आहे . तालुक्याच्या विकासाच्या दृष्टीने या बाबीची पूर्तता होणे आवश्यक असल्याचे मत सर्वस्तरातून व्यक्त होत आहे. तालुक्यासाठी विशेष आराखडा तयार करून प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात यावी, अशी येथील आम जनतेची मायबाप सरकारकडून अपेक्षा आहे.