आदिवासी विभागाला ‘त्या’ अध्यादेशातून वगळले

बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९ अनुसार प्राथमिक व उच्च प्राथमिक शाळांमध्ये नैसर्गिक वाढीने पुढील वर्ग सुरू करणे व शिक्षक भरती करणे असा अध्यादेश सर्वच क्षेत्रात सुरू झाला.

पेंढरी (कोके) : बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९ अनुसार प्राथमिक व उच्च प्राथमिक शाळांमध्ये नैसर्गिक वाढीने पुढील वर्ग सुरू करणे व शिक्षक भरती करणे असा अध्यादेश सर्वच क्षेत्रात सुरू झाला. परंतु आदिवासी विभागाला आरटीई लागू करण्यापासून वंचित ठेवण्यात आले आहे. आरटीई लागू करण्यासाठी शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, क्र.प्राशातू-१११२/२५९/ २०१२ प्रा.शि-३, दि. १३ फेब्रुवारी २०१३ व शासन निर्णय सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, क्र. विभशा २०१३/ प्र. १७२/१/ विजाभज- २ दि. ७ जून २०१३ व १३ जून, २०१४ नुसार १ ते ४ वर्ग आहेत व एक किमीच्या आत ५ वा वर्ग नाही, अशा ठिकाणी ५ वर्ग व तीन किमीच्या आत आठवा वर्ग नाही, अशा ठिकाणी जिल्हा परिषद व समाजकल्याण विभागाच्या आश्रमशाळेत अनुक्रमे ५ वा व ८ वा वर्ग जोडण्याचे व त्यासाठी शिक्षक भरतीचे शासनाचे अध्यादेश आहेत. परंतु महाराष्ट्र शासनाच्या त्या अध्यादेशात राज्यातील आदिवासी विभागाअंतर्गत चालविण्यात येणाऱ्या शासकीय व अनुदानित आदिवासी आश्रमशाळांचा कुठेही उल्लेख नाही. त्यामुळे काही आदिवासी आश्रमशाळा संस्थापक मुख्याध्यापक व शिक्षक पुढील वर्ग सुरू करायचे की नाही, या संभ्रमात असून शिक्षक भरतीअभावी कर्मचाऱ्यांचे तथा बेरोजगारांचे नुकसान होत आहे.तसेच आरटीई २००९ नुसार इयत्ता १ ली ते ८ वीच्या प्रत्येक वर्गातील निवासी व अनिवासी (बहिस्त) विद्यार्थ्यांसाठी शिक्षक गुणोत्तर प्रमाण सदर अधिनियमाचे परिशिष्टामध्ये नमूद केल्याप्रमाणे असणे आवश्यक आहे. त्यामध्ये अतिरिक्त घोषित केलेल्या शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांचे समायोजन करावे व आवश्यकता असल्यास नवीन पदांचा प्रस्ताव शासनास सादर करावा. आश्रमशाळांना नवीन पदांना मंजुरी देऊ नये, असे अध्यादेशात स्पष्ट नमूद केले आहे. परंतु हा अध्यादेश शिक्षण विभाग व सामाजिक न्याय विभाग यांनाच लागू असल्यामुळे आदिवासी विभाग जीआरबाबत संभ्रमात पडला आहे. (वार्ताहर)