जिल्हा परिषदेचा आज अर्थसंकल्प

जिल्हा परिषदेचा वार्षिक अर्थसंकल्प सोमवारी सादर होणार आहे. या अर्थसंकल्पात कोणत्या योजनांसाठी किती निधीची तरतूद होते ...

नागरिकांचे लक्ष : सत्ताधाऱ्यांना घेरण्याची विरोधकांची तयारीचंद्रपूर : जिल्हा परिषदेचा वार्षिक अर्थसंकल्प सोमवारी सादर होणार आहे. या अर्थसंकल्पात कोणत्या योजनांसाठी किती निधीची तरतूद होते याकडे नागरिकांचे लक्ष लागून असून विरोधक मात्र अखर्चित निधी, निकृष्ट बैलबंडी वाटप अशा विविध मुद्यांवर सत्ताधाऱ्यांना घेरण्याची तयारी चालविली आहे. जिल्हा परिषद सध्या विविध कारणांनी गाजत आहे. गेल्या कित्येक दिवसांपासून बैलबंडी घोटाळा गाजत असून या घोटाळ्याची चौकशी झाली. मात्र चौकशी समितीचा अहवाल अद्यापही सादर झालेला नाही. त्यामुळे चौकशी अहवाल दडपल्याची चर्चा जिल्हा परिषदेच्या वर्तुळात सुरू आहे. तर गुरूवारी झालेल्या स्थायी समितीच्या सभेत ‘क्रेट’चा कंत्राट जिल्हा परिषद अध्यक्षा संध्या गुरूनुले यांनी रद्द केल्याने याविरोधात जिल्हा परिषद उपाध्यक्ष कल्पना बोरकर यांनी सभात्याग केला. जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागातर्फे शेतकऱ्यांना ९० टक्के सुटीवर फायबर क्रेट पुरविण्याची योजना स्थायी समितीमध्ये मंजूर करण्यात आली. त्यानंतर रितसर ई निविदा काढण्यात आली. आलेल्या दरास मान्यता देण्याकरिता स्थायी समितीची सभा झाली होती. या सभेत जिल्हा परिषद अध्यक्ष संध्या गुरुनुले यांनी मनमानी करून ही योजना नामंजूर केल्याचा आरोप उपाध्यक्ष कल्पना बोरकर यांनी केला. शेतकऱ्यांच्या हिताची योजना असतानाही ती नामंजूृर केली. जिल्हा परिषद अध्यक्षांना शेतकऱ्यांविषयी काहीही देणेघेणे नसल्याचा आरोपही उपाध्यक्षा कल्पना बोरकर यांनी केला. जिल्हा परिषद कृषी समितीच्या सभेत क्रेट पुरविण्याच्या विषयावर सखोल चर्चा करण्यात आली. मात्र जिल्हा परिषद अध्यक्ष संध्या गुरुनुले यांचा योजना नामंजूर करण्याचा निर्णय शेतकऱ्यांवर अन्याय करणारा आहे. त्यामुळे २१ मार्च रोजी होणाऱ्या जिल्हा परिषदेच्या अर्थसंकल्पीय सर्वसाधारण सभेमध्ये अध्यक्षांच्या या निर्णयाचा एकजुटीने विरोध करण्याचा निर्णय कृषी समितीच्या सदस्यांनी घेतला आहे. त्यामुळे अर्थसंकल्पीय सभा वादळी होण्याची शक्यता असून इतर मुद्देही सभेत लावून धरण्याची विरोधकांची तयारी आहे. (स्थानिक प्रतिनिधी)सभा वादळी ठरण्याची शक्यताजिल्हा परिषदेच्या विविध योजनांवरील निधी अद्यापही अखर्चित आहे. काही दिवसांपूर्वी जिल्हा परिषद अध्यक्षांनी विभागप्रमुखांची सभा घेऊन निधी खर्च करण्याचे आदेश देत, राज्य शासनाकडे तक्रार करण्याचा दम दिला होता. त्यामुळे विभागप्रमुखांनी निधी खर्च करण्याची धावपळ सुरू केली. मात्र बराच निधी आजच्या स्थितीतही अखर्चित असल्याने हा मुद्दा सभेत वादळी ठरण्याची शक्यता आहे.