विद्यार्थ्यांच्या पाठीवरचे दप्तरांचे ओझे कायम

इयत्ता पहिलीपासूनच विद्यार्थ्यांना पाठीवर दप्तराचे ओझे घ्यावे लागते. त्यामुळे अगदी कमी वयापासून विद्यार्थ्यांच्या शरीरावर ताण सुरु होतो.

आदेशाचे पालन नाही : मार्गदर्शक सूचनांकडे शाळांचे दुर्लक्षआशिष देरकर गडचांदूरइयत्ता पहिलीपासूनच विद्यार्थ्यांना पाठीवर दप्तराचे ओझे घ्यावे लागते. त्यामुळे अगदी कमी वयापासून विद्यार्थ्यांच्या शरीरावर ताण सुरु होतो. शाळकरी मुलांच्या दप्तराचे ओझे किती वजनापर्यंत असले पाहिजे, या संदर्भात शालेय शिक्षण खात्याने शाळांकरिता मार्गदर्शक सूचना पाठविल्या आहेत. विद्यार्थ्यांच्या पाठीवर अवाजवी ताण पडू नये, असे या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये म्हटले आहे. मात्र या मार्गदर्शक तत्त्वांचा विचार कोणत्याही शाळांनी अजूनपर्यंत केलेला नाही.पहिल्या इयत्तेच्या मुलांना १.७५ किलोपेक्षा जास्त व सातव्या इयत्तेच्या मुलांना ३.७५ किलोपेक्षा जास्त वजनाची बॅग उचलावी लागू नये, असे निर्देश आहेत. मात्र शाळांनी हा नियम अमलात आणला नाही. शाळकरी मुलांना पाठ्यपुस्तकाखेरीज काहीही सोबत घ्यावे लागणार नाही, याची दक्षता शाळेने घ्यायची आहे. गाईड्स, वर्कबुक तसेच कार्यानुभव वह्या यांची ने-आण त्यांना करावी लागू नये, असेही सांगण्यात आले आहे. मानवी अधिकार आयोगाचे सदस्य न्या. व्ही. जी. मुन्शी यांनी या सूचनांचे चोख पालन झाले पाहिजे, असे शाळांना सांगितले असून पालनात चुकारपना करणाऱ्या शाळांविरुद्ध कठोर कारवाई करावी, असे आदेश शिक्षण खात्याला दिले आहे. या आदेशाचे पालन होते की नाही, यावर देखरेख ठेवण्याच्या सूचना न्या. मुन्शींनी शिक्षण खात्याला केल्या आहे. दर चार महिन्यांनी परिस्थितीचा आढावा घ्या, अशाही सूचना त्यांनी दिल्या आहेत. मात्र हा आढावा अजूनपर्यंत घेतला की नाही याचाच आढावा घेण्याची गरज निर्माण झाली आहे.वास्तविक जानेवारी १९९७ मध्येच राज्य सरकारने शाळांना विद्यार्थ्यांवरचा स्कूल बॅगचा बोजा कमी करण्याची सूचना दिली होती. परिस्थितीची तपासणी करण्यासाठी नेमलेल्या समितीला १५ जिल्ह्यांमधील एक हजार ४७५ शाळांमधल्या ९० हजार विद्यार्थ्यांची पाहणी केल्यानंतर आढळले होते की, या मुलांना चार ते १० किलोचे ओझे दप्तराच्या रुपाने पाठीवरुन वाहने लागते. परिणामी पाठदुखी, डोकेदुखी, कंबरदुखी, चक्कर येणे यासारखे त्रास त्यांना होतात.माजी न्यायाधीश आर. जी. सिंधकर यांना शाळांकडून विद्यार्थ्यांच्या बाबतीतील आदेशाचे पालन होत नाही, असे निदर्शनास आले होते. म्हणून त्यांनी राज्य मानवी अधिकारी आयोगाकडे तक्रार केली होती. तिची दखल घेऊन आयोगाने परिस्थितीची फेरपाहणी करुन आता नव्याने आदेश दिले आहेत. त्याची अंमलबजावणी येत्या शैक्षणिक वर्षापासून अपेक्षित होती. मात्र तसे झाले नाही. यंदाचे शैक्षणिक सत्र सुरु झाले असून अद्याप या आदेशाचे पालन कोणीच केलेले दिसून येत नाही. विद्यार्थ्यांच्या भविष्याचा विचार करुन शिक्षण विभागाने हा नियम आणखी कठोर करण्याची गरज असून मराठी शाळांपेक्षा इंग्रजी शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांच्या पाठीवरचे ओझे जास्त आहे.