ओबीसी आरक्षणाची गळचेपी थांबवावी

केंद्र सरकारने ओबीसीच्या हक्काचे आरक्षण वैद्यकीय महाविद्यालय प्रवेश प्रक्रियेमध्ये पुर्णपणे डावलले असल्याचे उघडकीस आले. आँल इंडिया फेडरेशन आँफ अदर बँकवर्ड क्लासेस कर्मचारी संघटनेने (एआयओबीसी) आरोग्य मंत्रालयाकडे दिलेल्या तक्रारीत २०१७ पासून दहा हजारांपेक्षा अधिक ओबीसी उमेदवारांना मेडीकलच्या पदवी व पदव्युत्तर अभ्यासक्रमात प्रवेश प्रक्रियेतील आरक्षण नाकारण्यात आले.

ठळक मुद्देवंचित बहुजन आघाडी : वैद्यकीय शिक्षणात ओबीसींना डावलल्याचा आरोप

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागभीड : ओबीसी समाजाला मंडल कमिशन नुसार दिलेल्या २७ टक्के आरक्षणाची उघडपणे पायमल्ली केंद्र सरकारकडून सुरु आहे. ही पायमल्ली थांबवावी, अशी मागणी येथील वंचित बहुजन आघाडीकडून तहसीलदारांना दिलेल्या निवेदनात केंद्र शासनाकडे करण्यात आली आहे.
केंद्र सरकारने ओबीसीच्या हक्काचे आरक्षण वैद्यकीय महाविद्यालय प्रवेश प्रक्रियेमध्ये पुर्णपणे डावलले असल्याचे उघडकीस आले. आँल इंडिया फेडरेशन आँफ अदर बँकवर्ड क्लासेस कर्मचारी संघटनेने (एआयओबीसी) आरोग्य मंत्रालयाकडे दिलेल्या तक्रारीत २०१७ पासून दहा हजारांपेक्षा अधिक ओबीसी उमेदवारांना मेडीकलच्या पदवी व पदव्युत्तर अभ्यासक्रमात प्रवेश प्रक्रियेतील आरक्षण नाकारण्यात आले. यामुळे या जागा उच्चवर्णिय खुल्या गटातील विद्यार्थ्याकडे गेलेल्या आहेत केंद्रीय पातळीवरून अखिल भारतीय वैद्यकिय कॉन्सिलद्वारा देशातील सर्व महाविद्यालयामध्ये प्रवेश देण्याची प्रक्रिया होत असताना केंद्र सरकारने वैद्यकीय संस्थामध्ये ओबीसी आरक्षण न लागू केल्यामुळे विद्यार्थ्यांना वैद्यकीय शिक्षणापासून वंचित राहावे लागत आहे. ओबीसी विद्यार्थ्याकरिता असलेली शिष्यवृत्ती ५०० कोटींवरून ३४ कोटींवर आली. स्थानिक स्वराज्य संस्थामधील राजकीय आरक्षण डावलण्यात येत असल्याचा आरोपही निवेदनातून केला आहे. यावेळी तालुकाध्यक्ष अश्विन मेश्राम, राजकुमार मेश्राम, खेमराज गेडाम, मानिक दोहीतरे, अभिषेक रामटेके, धनराज अलोणे, शैलैंद्र बारसागडे आदी उपस्थित होते.