शेतकऱ्यांप्रति राज्य शासन उदासीन

सन २०१५-२०१६ या वर्षात वाढत्या कर्जाला त्रस्त होऊन एकुण आठ हजार ३०० शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याची घोषणा केंद्र सरकार ने केली.

विजय वडेट्टीवार यांचा आरोप : पत्रकार परिषदेत दिली माहितीचंद्रपूर : सन २०१५-२०१६ या वर्षात वाढत्या कर्जाला त्रस्त होऊन एकुण आठ हजार ३०० शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याची घोषणा केंद्र सरकार ने केली. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येला स्वत: केंद्र सरकार जबाबदार आहे. शेतकऱ्यांच्या हितासाठी शासनाने कुठलीही उपाययोजना केली नाही. त्यामुळे राज्यात आत्महत्येच्या घटनेत वाढ होत आहे. शनिवारी अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी सदर केलेल्या अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांच्या हितासाठी कुठल्याहीप्रकारची योजना करण्यात आली नाही. शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा मुद्दा अजुनही रेंगाळत आहे, अशी माहिती आमदार विजय वडेट्टीवार यांनी विश्रामभवनात आयोजित पत्रकार परिषदेमध्ये दिली.यावेळी वडेट्टीवार पुढे म्हणाले, मोदी सरकारे ने निवडणुकीच्या पूर्वी शेतकऱ्यांना कर्ज माफ करण्याचे आश्वासन दिले. महाराष्ट्रातील सत्ताधारी नेत्यांनीसुद्धा अनेक आश्वासने शेतकऱ्यांना दिली. परंतु निवडणुकीमध्ये विजयी झाल्यानंतर सत्ताधारीना या सर्व बाबींचा विसर पडला. अर्थसंकल्पात नवीन नवीन योजनेची घोषणा करण्यात येत आहे. विदेशातून कर्ज घेऊन मेट्रो तसेच आंतरराष्ट्रीय विमानतळ बनविण्याचा प्रस्ताव प्रारित करण्यात येत आहे. मात्र शेतकऱ्यांना देण्यासाठी सरकारजवळ काहीच नाही.सत्तेवर येऊन बीजेपी सरकारला अडीच वर्षाचा कालखंड लोटला. परंतु कुठलाही विकास झाला नाही. कुपोषणाच्या संख्येत वाढ झाली. अनेक रुग्णालयात डॉक्टराची पदे रिक्त आहेत. मेडिकल कॉलेजचा कंत्राट पास झालेला नाही. ज्याठिकाणी पैशाची कमतरता आहे. त्याकडे शासनाचे दुर्लक्ष होत आहे. तर दुसरीकडे अतिरिक्त खर्च करण्यात येत आहे. दिवसेंदिवस महागाई वाढत आहे. मागील १५ वर्षात जेवढा खर्च झाला नाही. तेवढा खर्च अडीच वर्षात झाला आहे. असे ते म्हणाले. या पत्रकार परिषदेला कॉग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष प्रकाश देवतळे, माजी आमदार सुभाष धोटे, शिवाराव, मेंढे, दादा पाटील, रामू तिवारी, संतोष लहामगे आदी उपस्थित होते. पदाधिकाऱ्यांंच्या मार्गदर्शनात मनपा निवडणूक लढणारकाँग्रेस पदाधिकाऱ्याच्या मार्गदर्शनात काँग्रेस मनपाची निवडणुक लढवणार. गुणवंता यादीच्या आधाराव कार्यकर्त्यांना उमेदवारी देण्यात येणार आहे. पक्षाने तिकीट वाटण्याचे अधिकार कुणालाही देण्यात आले नाही. तिकीट वाटण्याचा अधिकार प्रदेशअध्यक्षाचा आहे.