ओबीसींविषयी राज्य शासन उदासीन

ओबीसी आरक्षणाविषयी राज्य शासनाने वेळकाढू धोरण स्विकारले आहे. त्यामुळे आजपर्यंत आश्वासन देऊन केवळ तोंडाला पाने पुसली आहे. याला विदर्भातील ओबीसी समाजाचे मंत्री व लोकप्रतिनिधींची उदासीनता

चंद्रपूर : ओबीसी आरक्षणाविषयी राज्य शासनाने वेळकाढू धोरण स्विकारले आहे. त्यामुळे आजपर्यंत आश्वासन देऊन केवळ तोंडाला पाने पुसली आहे. याला विदर्भातील ओबीसी समाजाचे मंत्री व लोकप्रतिनिधींची उदासीनता तितकीच कारणीभूत आहे. यामुळे आगामी विधानसभा निवडणुकीत पालकमंत्री व सरकारच्या विरोधात तिव्र भूमिका घेण्याचा इशारा ओबीसी कृती समितीचे संयोजक सचिन राजूरकर यांनी दिला.
भारतीय राज्य घटनेच्या कलम ३४० नुसार ओबीसींच्या आर्थिक, सामाजिक व शैक्षणिक विकासासाठी अनुसूचित जाती व जमातीप्रमाणे घटनात्मक दर्जा मिळाला आहे. त्यामुळे केंद्र व राज्य शासनात ओबीसींना नोकरी, शिक्षण व राजकीय आरक्षण मिळत आहे. त्यातून ओबीसींचा घटनात्मक दर्जा सिद्ध झाला असून, सर्वोच्च न्यायालयाने विविध निर्वाड्यात मान्यता दिली आहे.
ओबीसी कृती समितीच्या माध्यमातून सतत मागण्यांचा रेटा सुरू आहे. जसे १९३१ पासून न झालेली ओबीसी समाजाची जनगणना करणे, महाराष्ट्र राज्य सामाजिक न्याय विभागाने ओबीसी शिष्यवृत्तीबद्दल ३१ आॅगस्ट २०१३ चे परिपत्रक रद्द करणे या मागण्यांसाठी अनेक निवेदन, रास्ता रोको, प्रतिनिधीच्या घरासमोर घंटानाद आंदोलन करण्यात आले. मात्र, शासनाने लक्ष दिले नाही. आता तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा देण्यात आला. पत्रपरिषदेला बबन फड, हिराचंद बोरकुटे, दिनेश चोखारे, नगरसेवक राहुल पावडे, राहुल बेले, बबन वानखेडे, राजेंद्र खांडेकर आदींची उपस्थिती होती. (नगर प्रतिनिधी)