चंद्रपूर : पंचायत राज व्यवस्थेमुळे लोकांच्या आयुष्यात आमूलाग्र बदल झाले. शासनाने अनेक विकासाभिमुख योजना सुरू केल्या. खरे तर या योजनांमध्ये सर्वसामान्यांच्या शाश्वत विकासाची बीजे दडली आहेत. म्हणूनच स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे नागरिक मोठ्या आशेने बघतात. त्यामुळे गावखेड्यांतून समस्या घेऊन जिल्हा परिषदेत येणाऱ्या जनतेचा कदापि हिरमोड होऊ देणार नाही, अशी ग्वाही मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. मिताली सेठी यांनी दिली. पदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर विकासाच्या नवीन संकल्पनांबाबत शनिवारी त्या ‘लोकमत’शी बोलत होत्या.
कोरोना संकटातच जिल्हा परिषदेची सूत्रे हाती घेतल्याने कोणत्या बाबींना प्रथम प्राधान्य देणार, असे विचारताच मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. मिताली सेठी म्हणाल्या, कोरोनाचे संकट कायम आहे. मात्र, जिल्ह्यात आतापर्यंतच्या प्रतिबंधात्मक उपाययोजनाही प्रभावीच ठरल्या आहेत. यापुढील संकटांवर मात करण्यासाठी प्राथमिक आरोग्य केंद्रांचे बळकटीकरण, रुग्णवाहिका, ऑक्सिजन कॉन्संट्रेटर आणि अन्य पायाभूत सुविधांकडे लक्ष देणार आहे. महिला व बालकांचे आरोग्य हा विषय माझ्या आस्थेचा आहे. अमरावती जिल्ह्यातील धारणी आदिवासी विकास प्रकल्पात विविध योजना राबवून बालकांचे कुपोषण, महिलांच्या अॅनिमिया, आदी समस्या दूर केल्या. हे गंभीर प्रश्न सर्वत्रच आहेत. चंद्रपूर जिल्ह्यातील स्थितीचा आढावा घेऊन त्याबाबत उपक्रम सुरू करण्याचा मानसही त्यांनी बोलून दाखविला. महिला बचतगटांची उत्पादने बाजारात आणणे व वस्तूंचे मूल्यनिर्धारण वाढविणे, यासाठी स्वयंसेवी संस्थांची बैठक बोलावून सद्य:स्थिती जाणून घेऊ. तत्कालीन सीईओ राहुल कर्डिले यांनी हळदीच्या लागवडीबाबत केलेला प्रयोग खरोखरच प्रशंसनीय आहे. त्याची व्याप्ती वाढवू. भात उत्पादनात अग्रेसर असलेल्या शेतकऱ्यांचे प्रश्न जाणून घेणार आहे. मार्केटिंग व प्रोसेसिंग यांवर लक्ष केंद्रित करू. या संदर्भात पदाधिकारी, कृषी अभ्यासक व तज्ज्ञांची मदत घेणार असल्याचे सीईओ सेठी यांनी सांगितले.
नवीन ‘वर्क कल्चर’ रुजविणार
जिल्हा परिषद प्रशासन व वर्क कल्चरबाबत सीईओ डॉ. मिताली सेठी म्हणाल्या, विविध विभागांच्या फाईल्स तुंबवून ठेवणे हे प्रशासकीय गतिमानतेला बाधक आहे. याचे विकासकामांवरही अनिष्ट परिणाम होतात. अधीनस्थ प्रशासकीय यंत्रणेला सूचना दिल्यानंतर किती कालावधीत काम पूर्ण होणार, याचा एक टाईम बाँड अत्याश्यक असतो. त्या दृष्टीने एक निश्चित वर्क ट्रॅकिंग प्रोसेस तयार करणार आहे. अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची रिक्त पदे भरणे व अन्य प्रलंबित समस्या मार्गी लावणेही अत्यावश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
नुसता आराखडा नको; विकासदृष्टी हवी
जलजीवन मिशनमध्ये वर्धा व नागपूर जिल्ह्यांच्या तुलनेत चंद्रपूर जिल्हा मागे आहे. हा प्रकल्प महत्त्वाचा असल्याने प्रत्येक टप्प्यात जिल्हा कसा अग्रस्थानी राहील, याकडे लक्ष देणार आहे. लोकांच्या हातांना रोजगार मिळावा, यासाठी मनरेगाच्या कामांची व्याप्ती वाढवू. रोजगाराअभावी राजुरा, जिवती व कोरपना यांसारख्या आदिवासीबहुल तालुक्यातील मजुरांचे परप्रांतांत स्थलांतर होणार नाही याकडे कटाक्ष राहील. निधीची कमतरता नाही. त्यामुळे गटविकास अधिकाऱ्यांनी आराखडा तयार करताना ‘डेव्हलपमेंट व्हिजन’कडे विशेष लक्ष द्यावे, अशा सूचना दिल्याचे डॉ. सेठी यांनी सांगितले.
दर्शनी भागावर लावणार मोबाईल नंबरचा फलक
कामे घेऊन जिल्हा परिषदेमध्ये येणाऱ्या नागरिकांना परत जाण्याची वेळ येणार नाही, यासाठी कार्यालयाच्या दर्शनी भागावर माझ्यासह विभागप्रमुखांच्या मोबाईल नंबरचा फलक लावणार आहे. मी दौऱ्यावर असताना कुणी कार्यालयात आलेच तर ते माझ्याशी अथवा संबंधित अधिकाऱ्यांशी संवाद साधतील. आपल्या अडचणी मांडतील. धारणी येथे आदिवासी प्रकल्प अधिकारी म्हणून कार्यरत असताना हा प्रयोग केला. यातून जनतेशी सुसंवाद वाढला आणि योजना राबविण्यात यश आल्याचा आनंदही डॉ. मिताली सेठी यांनी यावेळी व्यक्त केला.