मुंबई, पुणे, नाशिक, नागपूर, औरंगाबाद या पाच विभागांत महाराष्ट्र शैक्षणिक शुल्क अधिनियम समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. या समितीमध्ये सेवानिवृत्त न्यायाधीश, शिक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञ अधिकारी यांचा समावेश आहे. शिवाय सनदी लेखापालांच्या नियुक्तीमुळे शैक्षणिक संस्थेचे आर्थिक व्यवहार तांत्रिकदृष्ट्या तपासण्याची सुविधा उपलब्ध झाली आहे. त्यामुळे संस्थेच्या मनमानी कारभाराला चाप बसेल, असा दावा अधिकारी करीत आहेत. ६ जुलै २०२१ च्या शासन निर्णयानुसार सर्व समित्यांच्या पदसिद्ध सदस्य सचिवांना समित्यांचे कामकाज तत्काळ सुरू करण्याबाबत पुन:निरीक्षण सूचना देण्यात आल्या. शिक्षण हक्क कायद्यानुसार प्रत्येकाला शिक्षण मिळालेच पाहिजे, असे शासनाचे धोरण आहे. काेराेनामुळे गेली दोन वर्षे विद्यार्थ्यांचा शालेय फी संदर्भात फारच मोठा प्रश्न निर्माण झाला. कोरोनाच्या संकटामुळे विद्यार्थ्यांचे शालेय शुल्क भरणे पालकांना आर्थिक संकटामुळे शक्य झाले नाही. त्यातच अनेक शाळांनी शुल्कात वाढ केली होती. यासंदर्भात पालकांनी शालेय विभागाकडे अनेक तक्रारी केल्या आहेत.
चंद्रपुरात समितीच अस्तित्वात नाही
शुल्क वाढीबाबत दाद मागण्याची तरतूद महाराष्ट्र शुल्क विनियमन अधिनियमात आहे. परंतु अशा समित्याच गठित झाल्या नाही, तर पालकांना न्याय कसा मिळणार, हा प्रश्न आहे. ज्या शाळांनी शालेय शुल्क वाढ केली आहे अशा शाळांच्या निर्णयाविरुद्ध पालकांना शुल्क वाढीबाबत आता अपील करता येणार, अशी तरतूद आहे. मात्र, चंद्रपूर जिल्ह्यात अजूनही अशी समिती गठित करण्यात आली नाही.
कोट
राज्य शासनाने महाराष्ट्र शुल्क विनियमन अधिनियम तयार केला. ही चांगली बाब आहे. मात्र, अशा समित्या प्रत्येक जिल्ह्यात गठित झाल्या पाहिजेत. अन्यथा निर्णयाला अर्थ उरत नाही. चंद्रपूर जिल्ह्यात ही समितीच नसल्याने पालक कुणाकडे तक्रारी करणार, हा प्रश्न आहे. त्यामुळे शिक्षण विभागाने यावर तातडीने निर्णय घेतला पाहिजे.
- मनोज लडके, सचिव पॅरेंट्स असोसिएशन फॉर चिल्ड्रेन एज्युकेशन, चंद्रपूर