मराठा आरक्षणासंदर्भातील अधिसूचनेच्या विरोधात चंद्रपुरातून पाठवल्या हरकती

राज्यघटनेत, संविधानात सगेसोयरे किंवा सरसगट हा आरक्षणाचा निकष नसून सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेला असणे हा आरक्षणाचा निकष असतानादेखील अध्यादेश काढला, तो त्वरित रद्द करावा, अशी मागणीही करण्यात आली.

चंद्रपूर : मराठा आरक्षणासंदर्भात २६ जानेवारी रोजी महाराष्ट्र शासनाने अधिसूचना काढली. त्या संदर्भात सर्वत्र हरकत नोंदविण्यात येत आहे. चंद्रपुरातूनही ओबीसी सेवा संघाच्या वतीने मोठ्या प्रमाणात हरकत नोंदविण्यात आल्या असून पोस्ट कार्यालयाच्या माध्यमातून शासनाकडे पत्र पाठविण्यात आले आहे.
ओबीसी सेवा संघाचे जिल्हाध्यक्ष प्रा. अनिल डहाके, महासचिव ॲड. विलास माथनकर यांनी ओबीसी बांधवांना यासंदर्भात आवाहन केले होते. त्यानंतर ओबीसी सेवा संघाचे पदाधिकारी, सदस्यांनी हरकती नोंदविल्या आहे. यासाठी चंद्रपूर येथील पोस्ट कार्यालयातून सामाजिक न्याय व विशेष साहाय्य विभागाच्या सचिवांना या हरकती पाठविण्यात आल्या आहेत.

प्रस्तावित मसुद्यातील तरतुदीनुसार केवळ शपथपत्राच्या व गृह चौकशीच्या आधारे जात प्रमाणपत्र देण्याचा प्रकार असंविधानिक असल्याचे यामध्ये नमूद करण्यात आले आहे. हा ओबीसींवर अन्याय असून ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का लावणार नसल्याचे म्हणत आता ओबीसींना बुक्का देण्याचे काम सरकारने केल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे.

राज्यघटनेत, संविधानात सगेसोयरे किंवा सरसगट हा आरक्षणाचा निकष नसून सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेला असणे हा आरक्षणाचा निकष असतानादेखील अध्यादेश काढला, तो त्वरित रद्द करावा, अशी मागणीही करण्यात आली. यावेळी प्रा. अनिल डहाके, ॲड. विलास माथनकर, प्रा. सुरेश विधाते, वसंत वडस्कर, प्रलय म्हशाखेत्री, भूषण फुसे, आकाश कडुकर, बंडू डाखरे, डॉ. संजय घाटे, आशिष वांढरे, नरेंद्र जीवतोड, स्वप्निल आस्वले यांनी पोस्टाने हरकती पाठवल्या आहेत.

मराठा समाजाचा ओबीसींमध्ये सरसकट समावेश करण्यासाठी शासनाने नियमांचा मसुदा तयार केला. हा मसुदा ओबीसी समाजाचे नुकसान करणारा आहे. त्यामुळे ओबीसी बांधवांनी स्वत: पुढाकार घेऊन १६ फेब्रुवारीपूर्वी जास्तीत जास्त हरकती नोंदवाव्यात. याबाबत ओबीसी सेवा संघाने शासनाकडे हरकती पाठविल्या आहे.
-प्रा. अनिल डहाके, जिल्हाध्यक्ष,ओबीसी सेवा संघ, चंद्रपूर