चंद्रपुरातील १४९७ दुकानदारांना नोटीस

चंद्रपूर महानगरपालिकेच्या हद्दीत येणाऱ्या व मनपाच्या अखत्यारित असलेले दुकानगाळे अनेकांनी लिजवर घेतले.

मनपाची कारवाई : अवैधरीत्या दुकानांचे बांधकाम, लिजचे गाळे दुसऱ्यांना विकलेचंद्रपूर : चंद्रपूर महानगरपालिकेच्या हद्दीत येणाऱ्या व मनपाच्या अखत्यारित असलेले दुकानगाळे अनेकांनी लिजवर घेतले. मात्र या दुकानांमध्ये मनपाची कोणतीही परवानगी न घेता दुकानमालकांनी अतिरिक्त बांधकाम केले आहे. काहींनी तर लिजवर घेतलेल्या दुकानगाळ्यांची परस्पर विक्री केली आहे. ही बाब उघडकीस येताच मनपा प्रशासनाने कारवाईचा बडगा उगारत १४९७ दुकानमालकांना नोटीस बजावली आहे. महानगरपालिका अधिनियमांतर्गत जारी केलेल्या या नोटीसमधून येत्या सात दिवसात उत्तर मागितले असून समाधानकारक उत्तर नसल्यास कठोर कारवाई करण्यात येणार आहे.तत्कालीन नगरपालिकेद्वारे शहरातील गोलबाजार, आझाद बगिचाजवळ, सराई मार्केट आदी परिसरात व्यापारी संकूल तयार करण्यात आले होते. या संकुलातील दुकानगाळे लिजवर अनेक व्यावसायिकांना देण्यात आले आहे. नगरपालिकेच्या नियमानुसार तीन वर्षांपर्यत दुकानगाळे लिजवर देता येऊ शकते. त्यानंतर आमसभेच्या परवानगीने आणखी सहा वर्षांची लिज देता येऊ शकते. यापेक्षाही जास्त काळ दुकानगाळे लिजवर देताना राज्य शासनाची परवानगी घेणे आवश्यक आहे. मात्र तत्कालीन चंद्रपूर नगरपालिका प्रशासनाने याकडे गांभीर्याने कधीच लक्ष दिले नाही आणि नियामाचे पालनही केले नाही. संबंधित दुकानमालकांनीही या संदर्भात कधी नियमांची माहिती जाणून घेतली नाही. आता महानगरपालिका अस्तित्वात आल्यानंतर साडे चार वर्षांनी आयुक्त संजय काकडे यांनी याविषयीची इत्तंभुत माहिती जाणून घेतल्यानंतर त्यांना या गाळ्यांमध्ये अवैधरित्या बांधकाम झाल्याचे व काहींनी गाळेच विकून टाकल्याची बाब लक्षात आली. ही बाब गंभीर असल्याने व पुढे डोकेदुखीची ठरू शकणारी असल्याने आयुक्त काकडे या प्रकरणात कुठलाही भेदभाव न करता शहरातील १४९७ दुकानमालकांना नोटीस बजावली आहे व सात दिवसात उत्तर मागितले आहे. दरम्यान, एवढ्या वर्षानंतर अशा प्रकारची नोटीस मिळाल्यामुळे संबंधित दुकानमालकांमध्ये एकच खळबळ उडाली आहे.या संदर्भात आयुक्त संजय काकडे यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी नोटीस बजावल्याची पुष्टी केली आहे. महानगरपालिका अधिनियमानुसार ही कारवाई करण्यात आली आहे. ज्या दुकानमालकांना नोटीस बजावण्यात आली आहे, त्यांचे उत्तर आल्यानंतर जनसुनावणी घेतली जाईल. त्यानंतर कायदेशिर कारवाईसाठी योग्य पाऊल उचलले जाईल, अशी माहितीही त्यांनी दिली. ज्या दुकानमालकांनी लिजवर घेतलेले दुकानगाळे परस्पर विकले आहे, त्यांना रेडी रेकनरनुसार बाजारभावच्या ५० टक्के रक्कम मनपाकडे भरावी लागणार आहे. त्यानंतर लिजचे नुतनीकरण करावे लागणार आहे. त्यानंतर त्यांना वर्तमान स्थितीत जे भाडे आकारले जात आहे, त्यानुसार भाडे अदा करावे लागणार आहे. (शहर प्रतिनिधी)