नागभीड : हंगाम तोंडावर आला आहे. मात्र, विक्री केलेल्या धानाच्या बोनसची रक्कम मिळण्यास विलंब होत असल्याने शेतकरीवर्गात अस्वस्थता पसरली आहे. जिल्ह्यातील नऊ हजार ५१२ शेतकऱ्यांना धानाच्या बोनसची प्रतीक्षा आहे. शासनाने धानाच्या बोनसचे त्वरित वितरण करून शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याची आता गरज आहे.
धान खरेदी करणाऱ्या काही यंत्रणा कार्यरत असल्या तरी गेल्या दोन वर्षांपासून शेतकरी आदिवासी विकास महामंडळाने प्राधिकृत केलेल्या विविध कार्यकारी आदिवासी सोसायट्या आणि शासनाच्या पणन महासंघाने अधिकार बहाल केलेल्या संस्थांकडेच धानाची विक्री करीत आहेत. आदिवासी विकास महामंडळाच्या चिमूर प्रकल्पात यावर्षी २९ आदिवासी सोसायट्यांमार्फत ९ हजार ५१२ शेतकऱ्यांकडून २ लाख ५३ हजार क्विंटल धान खरेदी करण्यात आले. या शेतकऱ्यांना त्यांच्या धानाची देयके देण्यात आली असली तरी या शेतकऱ्यांना या खरेदीपोटी १७ कोटी ७२ लाख ३५९ रुपये बोनस रक्कम शासनाकडून देय आहे. त्यासाठी प्रशासकीय पातळीवर याद्या सादर करण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू असल्याची माहिती आहे.
चिमूर आदिवासी प्रकल्पात नागभीड, चिमूर, सिंदेवाही, भद्रावती व वरोरा तालुक्यांचा समावेश आहे. मात्र, नागभीड, सिंदेवाही व चिमूर या तालुक्यातच धानाचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणावर घेतले जाते. नोव्हेंबर-डिसेंबर महिन्यात धानाचे पीक शेतकऱ्यांच्या हातात येते. त्यानंतर शेतकरी धान विक्रीला सोसायट्यांमध्ये आणतात. दोन वर्षांपूर्वी शासनाने आदिवासी विविध कार्यकारी सोसायट्यांना खरेदीचे अधिकार दिले. सोसायट्यांकडून हमीभाव १,८३५ अधिक ५०० बोनस व सानुग्रह अनुदान २०० रुपये दिले जातात. त्यामुळे बहुसंख्य शेतकऱ्यांनी आदिवासी महामंडळाच्या केंद्राकडे धान विक्री केली आहे. दरामधील ही तफावत लक्षात घेता शेतकऱ्यांनी धान विक्रीसाठी आदिवासी सोसायटी व पणन महासंघाच्या केंद्रांना प्राधान्य दिले. धान खरेदीचे अधिकार असलेल्या आदिवासी विविध कार्यकारी सोसायट्यांना शेतकऱ्यांचा मोठा प्रतिसाद मिळाल्याने धान कुठे ठेवावे, हा प्रश्न काही काळ निर्माण झाला होता. शेतकऱ्यांना धानाची देयके मिळाली होती. मात्र, बोनसची रक्कम मिळत नसल्याने शेतकऱ्यांमध्ये अस्वस्थता निर्माण झाली आहे.
तालुकानिहाय सोसायट्या
१) नागभीड ९
२)सिंदेवाही ८
३) चिमूर ८
४) वरोरा ३
५) भद्रावती १
कोट
प्रकल्पाकडून याद्या बनवून त्या सादर करण्याचे काम सुरू आहे. रक्कम प्राप्त होताच बोनस वितरणाला सुरूवात होईल.
- जी. आर. राठोड, व्यवस्थापक, आदिवासी विकास प्रकल्प, चिमूर