नवा भूसंपादन कायदा शेतकरी हितविरोधी

केंद्र सरकारने आणू घातलेला भूमी अधिग्रहण कायदा शेतकरी हित विरोधातील असून उद्योगपतीधार्जिना आहे.

शेवटपर्यंंत विरोध करणार : शेतकरी संघटनेची भूमिकाचंद्रपूर : केंद्र सरकारने आणू घातलेला भूमी अधिग्रहण कायदा शेतकरी हित विरोधातील असून उद्योगपतीधार्जिना आहे. या कायद्यामुळे शेतकऱ्यांच्या हिताचे आणि ग्रामसभेच्याअधिकाराचे हनन होत आहे. यामुळे या कायद्याला अखेरपर्यंत विरोध करण्याची भूमिका शेतकरी संघटनेचे नेते अ‍ॅड. वामनराव चटप यांनी गुरूवारी चंद्रपुरात व्यक्त केली. या कायद्यासंदर्भातील माहिती देताना ते म्हणाले, एलएआरआर-२०११ (लँड अ‍ॅक्विझिशन रिसेफलमेंट रिव्हॅल्यूवेशन अ‍ॅक्ट-२०११) या नावाने या कायद्याच्या अध्यादेशाचे प्रारूप २०११ मध्ये तयार करण्यात आले होते. त्यानंतर जनचर्चेसाठी ठेवण्यात आले होते. पुढे २०१३ मध्ये ते संसदेत सादर करताना नाव बदलण्यात आले होते. तत्कालिन खासदार सुषमा स्वराज यांनी या प्रारूपावर आक्षेप घेवून ते अपूर्ण असल्याने संसदेच्या प्रारूप समितीकडे पाठविण्याची विनंती सरकारला केली होती.हा प्रस्ताव मान्य करून तत्कालिन खासदार सुमित्रा महाजन यांच्या अध्यक्षतेखालील कमेटीकडे सादर करण्यात आला होता. पुढे तत्कालिन ग्रामविकास मंत्री जयराम रमेश यांनी या कायद्याचे नवे प्रारूप संसदेत मांडल्यावर २०१३ मध्ये एकमताने मंजूर झाले होते. २७ सप्टेंबर २०१३ रोजी राष्ट्रपतींची सही झाल्याने १ जानेवारी २०१४ पासून ते देशभर लागू होणार होते. मात्र त्यावर ३१ डिसेंबर २०१४ रोजी दुरूस्तीचा अध्यादेश निघाला. आता तांत्रिक अडचणी पार करून सरकार हे विधेयक पुन्हा लागू करण्याच्या मार्गावर आहे.या कायद्यातील चार प्रमुख उद्देशांचा विचार करता शेतकऱ्यांच्या हितविरोधातच हा कायदा असल्याचा आरोप अ‍ॅड. चटप यांनी केला. ते म्हणाले, उद्योगासाठी बळजबरीने अधिग्रहण, राष्ट्रीय प्रकल्प व सुरक्षा प्रकल्पासाठी, ग्रामीण विकास संरचनेसाठी आणि रेल्व रस्ते विकास या चार उद्देशांसाठी शेतकऱ्यांच्या जमिनी अधिग्रहीत करण्याचा अधिकार सरकारला मिळणार आहे. रेल्वमार्ग रस्ता विकासातील उद्देशात लोहमार्गालगतची एक किलोमीटर जमीन सरकार अधिग्रहित केली जाणार आहे. या नुसार, मुंबई-दिल्ली या एक हजार २०० किलोमीटर रेल्वेमार्गालगतची ४ लाख ६ हजार जमीन अधिग्रहीत केली जाणार असून अमृतसर-कलकत्ता, चेन्नई-बंगरूळ, मुंबई-बंगरूळ या चार रेल्वे प्रकल्पालगतची जमिन अधिग्रहीत केली जाणार आहे. भविष्यात ही जमिन उद्योगपतींच्या घश्यात टाकण्याचा सरकारचा डाव आहे. मात्र शेतकरी संघटना हे मनसुबे यशस्वी होऊ देणार नाही, असा विश्वास अ‍ॅड. चटप यांनी यावेळी व्यक्त केला. पत्रकार परिषदेला श्रीधर बलकी, रवि गोखरे, दिवाकर माणुसमारे, प्राचार्य अनिल ठाकूरवार, प्रभाकर दिवे, विलास मोरे, नितीन डाखरे आदी प्रामुख्याने उपस्थित होते. (जिल्हा प्रतिनिधी)