कोरोना या संसर्गजन्य आजाराच्या पार्श्वभूमीवर शासनाकडून ग्रामसभांच्या आयोजनास स्थगिती देण्यात आली होती. यासंबंधीचा आदेश राज्य शासनाच्या ग्रामविकास विभागाने १२ मे, २०२० रोजी निर्गमित केला होता. मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियमाच्या कलम ७ नुसार प्रत्येक वित्तीय वर्षात ग्रामपंचायतींच्या चार ग्रामसभा घेणे ग्रामपंचायतींना बंधनकारक आहे. या ग्रामसभांचे आयोजन न केल्यास संबंधित ग्रामपंचायतीचे सरपंच, उपसरपंच व ग्रामसेवक यांना जबाबदार धरून त्यांच्याविरुद्ध कारवाई करण्याची तरतूद या कायद्यात आहे. मात्र, गेली काही महिने कोरोना हा आजार वैश्विक महामारीच्या रूपाने संपूर्ण जगात पसरलेला होता. जागतिक आरोग्य संघटनेनेही या आजाराच्या लढ्यामध्ये मार्गदर्शक सूचना सर्व देशांना दिल्या होत्या. सदर विषाणूच्या प्रसारास प्रतिबंध घालण्यासाठी केंद्र व राज्य शासनाने यासंबंधी आदेश १२ मे, २०२० रोजी निर्गमित केले होते. तेव्हापासून ग्रामसभा स्थगित होत्या.
ग्रामसभांना असणारी लोकांची उपस्थिती व त्यामुळे होणारी गर्दी ही या आजाराच्या दृष्टीने योग्य नाही. ग्रामसभा घेतल्यास या आजाराचा अधिक फैलाव होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमाच्या कलम ७ नुसार पुढील आदेश होईपर्यंत ग्रामसभा घेण्यास स्थगिती देण्यात आली होती.
बॉक्स
मासिक सभेतच आराखड्यांना मंजुरी
२०२१-२२ या आर्थिक वर्षासाठीच्या विविध आराखड्यांना मासिक सभेतच मंजुरी प्रदान करण्यात येत होती. यात वैयक्तिक लाभाच्या योजना, मजूर आराखडा, सुटलेल्या पात्र लाभार्थ्यांच्या योजना आदी विविध योजनांचा यात समावेश होता. मात्र, आता कोरोनावरील निर्बंधांमध्ये शिथिलता येत असून, जनजीवनही पूर्वपदावर येत आहे. म्हणूनच शासनाच्या ग्रामविकास विभागाने ग्रामसभांवरील स्थगिती उठविली आहे.