स्थानिक विकासासाठी आमदारांना मिळाला सहा कोटींचा निधी

चंद्रपूर : ज्या कामांना जिल्हा नियोजन समितीत प्राधान्य मिळत नाही किंवा जी कामे जिल्हा योजनेत घेता येत नाही, अशा लोकोपयोगी कामांसाठी आमदारांचा स्थानिक विकास कार्यक्रम अंतर्गत प्रत्येक आमदाराला दोन कोटींचा निधी मिळतो. प्रत्येकी एक कोटीचा निधी यापूर्वीच मिळाला. कोरोना संकटांने राज्याची आर्थिक घडी विस्कटल्याने उर्वरित निधीला विलंब झाला होता. शासनाकडून नुकताच सहा आमदारांसाठी प्रत्येकी एक कोटी याप्रमाणे सहा कोंटींचा निधी दिला आहे. त्यामुळे आमदारांकडून जिल्हाधिकाऱ्यांकडे कोणत्या अनुदेय कामांचा शिफारस केली जाणार, हा विषय नागरिकांसाठी चर्चेचा ठरणार आहे.

१९८४-८५ या वित्तीय वर्षांपासून आमदारांना स्थानिक विकासासाठी दिला जात आहे. पूर्वी या निधीला लोकोपयोगी लहान कामांचा कार्यक्रम असे नाव होते. आता या नावात बदल करण्यात आला आहे. मंत्रिमंडळ उपसमितीने अभ्यास करून ७ जून २०१६ रोजी आमदारांचा स्थानिक विकास कार्यक्रमाची कार्यपद्धती व मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर केली. २०१७-१८ या वर्षात आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम अंतर्गत १२८ कामे पूर्ण करण्यात आली. २०१८-१९ या वर्षात ३०३ कामे पूर्ण झाली, तर १०३ कामे अपूर्ण होते. त्यातही वित्तीय वर्षात ५३ कामांना सुरुवात झाली नव्हती. त्यामुळे ही कामे पुढील वर्षाच्या नियोजनात सामील करावी लागली. दोन कोटी रकमेतून १० टक्के निधी अनुसूचित जाती व जमातीकरिता राखीव ठेवणे बंधनकारक आहे. असे झाले नाही तर हा निधी शासनाकडे जमा करावा लागतो. अनुदेय कामांची शिफारस स्वत: आमदारांना जिल्हाधिकाऱ्यांकडे करणे अनिवार्य आहे. जिल्ह्याला सहा कोटींचा निधी मिळाला आहे. आमदारांकडून कामांची मागणी प्राप्त झाल्यानंतर जिल्हाधिकारी या कामांची अनुज्ञेयता तपासून संबंधित कार्यान्वित यंत्रणांकडून कामांच्या अंदाजपत्रकासह परिपूर्ण प्रस्ताव मागविण्याची तरतूद आहे.

सर्वाधिक निधी सभागृह, सभामंडपांवर खर्च

आमदारांचा स्थानिक विकास निधी हा पिण्याचे पाणी व अन्य पायाभूत सुविधांवर खर्च झाल्यास नागरिक समाधानीच होतात. परंतु, काही आमदारांनी बराच निधी सभागृह, सभामंडप व खुले सभागृह यांसारख्या दिखाऊ बांधकामासाठी वापरला आहे.

कोट

राज्य शासनाकडून नुकताच आमदारांचा स्थानिक विकास निधीसाठी प्रत्येकी एक कोटी याप्रमाणे सहा कोटींचा निधी मिळाला आहे. वित्त विभागाने जारी केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार पुढील प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे काम सुरू करण्यात येईल.

- गजानन वायाळ, जिल्हा नियोजन अधिकारी, चंद्रपूर