फळ पिकांसाठीही आता विम्याचे कवच

दुष्काळी परिस्थितीमुळे गतवर्षी पेरणीची संख्या कमालीने घटली होती. त्यामुळे नोव्हेंबर महिन्यात ५० टक्के पेरणीही झाली नाही. यंदा पावसाअभावी नव्हे तर पाऊस जास्त झाल्याने पेरणी झाली नसल्याचे चित्र दिसून येत आहे. ज्या शेतकऱ्यांनी ऑक्टोबरमध्ये पेरणी केली आहे, अशा शेतकऱ्यांची पेरणीही पाण्याने वाया जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

ठळक मुद्देशेतकऱ्यांनी पुढाकार घ्यावा : कर्जदार शेतकऱ्यांना योजना सक्तीची

राजकुमार चुनारकर।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
चिमूर : रब्बी हंगामात फळ पिकांसाठी राज्य शासनाने पीक विमा योजना सुरू केली आहे. सध्या अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होत आहे. खरिप हंगामाला अवेळी पावसाचा जबर फटका बसला. रब्बीची पेरणीही खोळंबली आहे. त्यामुळे आता फळ लागवड करणाऱ्या शेतकऱ्यांचे नुकसान होऊ नये, म्हणून शासनाने फळ पीक विमा योजना सुरू केली आहे. यामुळे फळ पिकधारकांना विम्याचे सुरक्षित कवच लाभणार आहे.
दुष्काळी परिस्थितीमुळे गतवर्षी पेरणीची संख्या कमालीने घटली होती. त्यामुळे नोव्हेंबर महिन्यात ५० टक्के पेरणीही झाली नाही. यंदा पावसाअभावी नव्हे तर पाऊस जास्त झाल्याने पेरणी झाली नसल्याचे चित्र दिसून येत आहे. ज्या शेतकऱ्यांनी ऑक्टोबरमध्ये पेरणी केली आहे, अशा शेतकऱ्यांची पेरणीही पाण्याने वाया जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
या पार्श्वभूमीवर शासनाकडून फळ पीक विमा योजना सुरू केली आहे. शेतकऱ्यांनी या योजनेचा लाभ घेण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना आता मदत मिळविण्यासाठी पीक विम्याचा हप्ता भरावा लागणार आहे. द्राक्ष, केळी, आंबा, डाळींब, मोसंबी या फळपिकांसाठी ही योजना सुरू करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे, कर्जदार शेतकऱ्यांना योजना सक्तीची आहे. बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांना ऐच्छिक असणार आहे.
दुसरीकडे ज्वारी, गहू, हरभरा, भुईमूग यासारख्या रब्बी पिकांची अजूनही पेरणी बहुतेक ठिकाणी झाली नाही. पाऊस कमी झाल्यानंतर ही पेरणी होणार आहे. मात्र, पेरणीस यंदा विलंब झाल्याने शेतकऱ्यांना पीक विमा योजनाही आवश्यक आहे. त्यामुळे रब्बी पीक विमा योजनेस सुरुवात करण्याची मागणी होत आहे.

सरसकट हेक्टरी मदत द्या
पीक विमा योजनेंतर्गत नुकसान भरपाई निश्चित करण्यासाठी पिकांचे उंबरठा उत्पन्न मागील सात वर्षांपैकी सर्वाधिक उत्पन्नाच्या पाच वर्षांच्या सरासरी उत्पन्न गुणिले त्या पिकांचा जोखीम स्तर लक्षात घेण्याचा नियम असल्याने हा नियम शेतकऱ्यांना विमा संरक्षित रक्कम मिळवून देण्यास आडकाठी ठरत आहे. त्यामुळे या नियमासह अन्य जाचक अटी शिथिल करून अतिवृष्टी परिस्थितीमुळे सरसकट शेतकऱ्यांना हेक्टरी ५० हजार रुपयांची मदत देण्याची मागणी शेतकऱ्यांमधून होत आहे.