पोलीस उपनिरीक्षक परीक्षेमधील मागासवर्गीय उमेदवारांवर अन्याय

उपरोक्त वर्षीच्या सहाही परीक्षांमधील १६२ खुल्या उमेदवारांना शासनाने पदावर घेतले असून, येत्या २ ऑगस्ट रोजी त्यांना नाशिक येथे पोलीस उपनिरीक्षक प्रशिक्षणाकरिता पाठविण्यात येत आहे. ही परीक्षा मोठ्या जिद्दीने व चिकाटीने शेकडो मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांनीही दिली. त्यात ते उत्तीर्णही झाले. परंतु शासनाच्या या निर्णयामुळे त्यांच्या पदरी निराशाच पडली आहे. या सर्व झालेल्या परीक्षांमध्ये शासनाने उपलब्ध करून दिलेल्या ज्या वर्षाला जितक्या जागा भरावयाच्या असतील, त्याप्रमाणे तेवढ्याच जागांच्या जाहिरातीप्रमाणे एमपीएससी परीक्षा घेऊन गुणवत्ता यादी लावून उमेदवार भरले जातात. गुणवत्ता यादी म्हणजेच मैदानी चाचणी आणि तोंडी परीक्षा उत्तीर्ण होऊन अंतिम गुणवत्ता यादीमध्ये निवड झालेले उमेदवार. याव्यतिरिक्त १, २, ३, ४, ५ गुणांनी मागे राहिलेले सर्व उमेदवार हे अनुत्तीर्ण असणार, तर प्रतीक्षा गुणवत्ता यादी कशी काय ? आणि ती फक्त खुल्या उमेदवारांचीच कशी, असा प्रश्न मागासवर्गीय उमेदवारांनी उपस्थित केला आहे. मग एमपीएससीने लावलेल्या प्रवर्गानुसार ज्या प्रवर्गाची गुणवत्ता यादी ज्या अंतिम गुणांवर लागलेली असेल आणि जर तेही उमेदवार १, २, ३, ४, ५ अशा कमी पडलेल्या गुणांमुळे मागे राहिले असतील तर त्यांचीही प्रतीक्षा यादी लावून अशा सर्व उमेदवारांना शासनाने पोलीस उपनिरीक्षक या पदावर सामावून घेऊन त्यांनाही न्याय मिळवून द्यावा, अशी अन्यायग्रस्त मागासवर्गीय पोलीस अमलदारांची मागणी आहे.