ओबीसी आरक्षणासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून धरणे

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार ओबीसीचे राजकीय आरक्षण धोक्यात आले. २०११ मधील ग्रामविकास मंत्रालयाचा डेटा द्यावा, अशी २०१८ मध्येच तत्कालीन भाजपचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मागणी केली. पण केंद्र सरकारने दिली नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात मागितलेली ओबीसींची आकडेवारी फक्त केंद्र सरकारकडेच आहे. महाविकास आघाडीने तीनदा मागूनही केंद्र सरकारने दिली नाही. त्यामुळे शेवटी या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने ४ मार्चला ओबीसींची मतदारनिहाय लोकसंख्या सादर न केल्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधून ओबीसी आरक्षण रद्द केले. केंद्र सरकारने २०२१ च्या जणगणनेत ओबीसी जातनिहाय जनगणना करावी. राज्य सरकारला २०११ च्या जनगणनेचा डेटा देण्याच्या मागणीचे निवेदन जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर केले. आंदोलनात ओबीसी संघर्ष समितीचे प्रा. दिवाकर गमे, राजेंद्र वैद्य, माजी आमदार मोरेश्वर टेमुर्डे, जगदीश जुनगरी, अ‍ॅड. हिराचंद बोरकुटे, डी. के. आरीकर, विजय लोनबले, पंकज पवार, राजू साखरकर, बंडू डाखरे, दीपक जयस्वाल, दिनकर, शेंडे, विजय मडावी, देव कन्नाके, प्रियदर्शन इंगळे, अनिल डहाके, सतीश मालेकर, विशाल हजारे, दत्ता पुरण उमरे, रवींद्र जेनेकर, भुजंगराव ढोले, रामदास ठाकरे, संजय मेल्लू, खार नगरसेविका मंगला आखरे आदी सहभागी झाले होते.