जिल्हा परिषदांच्या कल्याणकारी योजनांवर गदा

चंद्रपूर : पंचायतराज धोरणामुळे सत्तेचे विकेंद्रीकरण झाल्याने जिल्हा परिषदांकडे २९ पेक्षा जास्त विषय होते. परंतु, राज्य शासनाच्या नवीन अधिसूचनेनुसार जलजीवन मिशन अंमलबजावणीे अधिकारही जलव्यवस्थापन व स्वच्छता समितीकडून जिल्हाधिका-यांकडे हस्तांतरीत केले. त्यामुळे जि. प. पदाधिकाºयांमध्ये अस्वस्थता निर्माण झाली आहे.

पंचायतराज व्यवस्थेमुळे जिल्हा परिषदांना योजना राबविण्यासाठी स्वायतत्ता मिळाली. त्यानंतर मात्र योजनांना कात्री लावून काम सुरू झाले. राज्यातील आघाडी सरकारकडून असाच प्रकार होत असल्याचे अधिकारांच्या हस्तांतरणातून पुढे आले आहे. या अधिसुचेनुसार जलजीवन मशिन अंतर्गत योजनांची अंमलबजावणी व निर्णय घेण्याचे अधिकार आता जि. प. च्या जलव्यवस्थापन व स्वच्छता समितीऐवजी जिल्हाधिकाºयांकडे देण्यात आले. परिणामी, राज्यभरातील जिल्हा परिषदांचे अध्यक्ष व पदाधिका-यांनी ही अधिसूचना रद्द करण्यासाठी संघटनात्मक हालचाली सुरू केल्या आहेत.

सिंचन प्रकल्पांवरील अधिकार गोठविले

१०० हेक्टरखालील सिंचनाची कामे करण्यासाठी अन्य यंत्रणांना जि. प. कडून नाहरकत प्रमाणपत्र घेण्याची तरतूद होती. त्यामुळे जि. प. अंतर्गत प्रकल्पांची उपायोगिता तपासण्याचे अधिकार होते. मात्र हे अधिकारही गोठविण्यात आले.

सीईओंऐवजी जिल्हाधिकाºयांकडे अधिकार

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत आरोग्य योजनांसाठी कोट्यवधींचा निधी मिळतो. या निधीचा विनियोग करण्याचे अधिकार मुख्य कार्यकारी अधिका-यांकडे होते. आता जिल्हाधिकारी प्रमुख आहेत. नियोजन समितीकडून जि. प. ला औषध खरेदीसाठी लागणारा निधी मंजूर केला जातो. परंतु, हा निधी आरोग्य विभागाच्या संचालकांकडे आधी पाठवावा लागतो. या प्रक्रियेमुळे जि. प. च्या स्वायतत्तेला अर्थच उरला नाही, अशी टीका पदाधिकारी करीत आहेत.

कोट

जि. प. च्या योजना कमी झाल्या. यातून विकासकामांवर अनिष्ट परिणाम होण्याचा धोका आहे. स्वराज्य संस्थांचे लोकनियुक्त पदाधिकारी विविध समस्यांवर साधक-बाधक चर्चा करून निर्णय घेतात. मात्र, या संस्थांच्या स्वायतत्तेवर गदा आणण्याचे निर्णय घेतले जात आहेत.

-संध्या गुरनुले, अध्यक्ष जि. प. चंद्रपूर