ओबीसी कर्मचाऱ्यांनाही पदोन्नतीमध्ये आरक्षण द्या

सन २००६ मध्ये तत्कालीन परिवहनमंत्री स्‍वरूपसिंह नाईक यांच्या अध्यक्षतेखाली ओबीसींना पदोन्नतीमध्ये आरक्षण मिळावे, या विषयाचा अभ्यास करण्यासाठी मंत्रिमंडळ उपसमितीची स्थापना केली होती. या समितीनेही ओबीसींना राज्य सरकारी नोकऱ्यांमध्ये १९ टक्के आरक्षण द्यावे, अशी महत्त्वपूर्ण शिफारस केली होती, पण त्या शिफारशीकडे आजपर्यंतच्या सर्व शासनाने दुर्लक्ष केले आहे. सन २००४ मध्ये कायदा करून राज्य शासनाने एससी, एसटी, विजे, एनटी व विशेष मागास प्रवर्ग यांना पदोन्नतीमध्ये रक्षण दिले. राष्ट्रीयस्तरावर हे सर्व प्रवर्ग ओबीसीमध्ये येतात. पण यामध्ये ओबीसींना आरक्षण दिले नाही, याकडेही निवेदनातून लक्ष वेधले आहे. तहसीलदार महेश शितोडे तहसीलदार यांना निवेदन देताना राष्ट्रीय ओबीसी कर्मचारी अधिकारी महासंघाचे कवडू मत्ते, शंकर मिरे, राजीव खुटेमाटे, जगदीश ठाकरे, संतोष शेंबरकर, सुभाष बोढाले उपस्थित होते.