कोरपना : ओबीसी सोडून इतर सर्व मागासवर्गीयांना पदोन्नतीमध्ये आरक्षण मिळते. मात्र ओबीसींना मिळत नाही. हे घटनेतील समानतेच्या तत्त्वाला छेद देणारे आहे. त्यामुळे ओबीसींना ही पदोन्नतीमध्ये आरक्षण द्यावे, यासाठी ओबीसी कर्मचारी अधिकारी महासंघाने आता आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. या अनुषंगाने कर्मचारी महासंघाने तहसीलदार कोरपना यांना नुकतेच निवेदन दिले.
सन २००६ मध्ये तत्कालीन परिवहन मंत्री स्वरूपसिंह नाईक यांच्या अध्यक्षतेखाली ओबीसींना पदोन्नतीमध्ये आरक्षण मिळावे या विषयाचा अभ्यास करण्यासाठी मंत्रिमंडळ उपसमितीची स्थापना केली होती व या समितीने ही ओबीसींना राज्य सरकारी नोकऱ्यांमध्ये १९ टक्के आरक्षण द्यावे, अशी महत्त्वपूर्ण शिफारस केली होती. पण त्या शिफारशीकडे आजपर्यंतच्या सर्व शासनाने दुर्लक्ष केले आहे. सन २००४ मध्ये कायदा करून राज्य शासनाने एससी, एसटी, व्हीजे, एनटी व विशेष मागास प्रवर्ग यांना पदोन्नतीमध्ये आरक्षण दिले. राष्ट्रीय स्तरावर हे सर्व प्रवर्ग ओबीसीमध्ये येतात. पण यामध्ये ओबीसींना आरक्षण दिले नाही. एकाला न्याय व दुसऱ्यावर अन्याय हे तत्त्व संविधानिक नसून समानतेच्या तत्त्वाला छेद देणारे आहे. मागासवर्गीयांमध्ये भेदभाव करणारे आहे. डॉ बबनराव तायवाडे, सचिन राजूरकर यांच्या नेतृत्वात राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाने गेली अनेक वर्षे हा प्रश्न लावून धरला आहे. वेळोवेळी निवेदने, मोर्चे ही काढले. याचा परिणाम म्हणून विधिमंडळात या प्रश्नासंदर्भात बैठकाही झाल्या. पण अनेक वर्षे होऊनही ओबीसींना न्याय मिळाला नाही. त्यामुळे स्वरूपसिंह नाईक यांची शिफारस मान्य करून मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांमध्ये भेदभाव करणाऱ्या बाबीकडे लक्ष देऊन ओबीसींना ही पदोन्नतीमध्ये १९ टक्के आरक्षण द्यावे. अन्यथा ओबीसी कर्मचाऱ्यांमध्ये तीव्र असंतोष निर्माण झाल्याने यापुढे संविधानिक मार्गाने आंदोलन करण्याचा इशारा राज्य अध्यक्ष श्याम लेडे, राज्य सरचिटणीस अनिल नाचपल्ले यांनी दिला आहे. यावेळी महासंघाचे पदाधिकारी अनंता रासेकर, राजेश बोढे, लहू नवले, चंद्रकांत पांडे, पुंडलिक कौरासे, राजेश माकोडे, घनश्याम पाचभाई आदी उपस्थित होते .