मूल तालुक्यात मुलींचा जन्मदर वाढला

शासकीय निकषाप्रमाणे एक हजार पुरुषामागे ९६० महिला असाव्यात. जेणेकरून असमानता निर्माण होणार नाही.

राजू गेडाम  मूल
शासकीय निकषाप्रमाणे एक हजार पुरुषामागे ९६० महिला असाव्यात. जेणेकरून असमानता निर्माण होणार नाही. यासाठी महिलांचे प्रमाण पुरुषांच्या बरोबरीने आणण्याचा प्रयत्न शासनस्तरावर सुरू आहे. गर्भलिंग निदानावर बंदी घातल्यामुळे शहराबरोबरच ग्रामीण भागातसुद्धा मुलीचे प्रमाण मुलांपेक्षा जास्त दिसून येत आहे. मूल शहराबरोबरच तालुक्यातसुद्धा मुलीचे जन्माचे प्रमाण मुलांपेक्षा जास्त दिसत असल्याने भविष्यात निर्माण होणाऱ्या असमानतेला ब्रेक लागला आहे.
दिवसेंदिवस मुलीचे प्रमाण घटत असल्याने चिंतेची बाब वाटायला लागली होती. महाराष्ट्र शासनाच्या आरोग्य विभागाने लिंग निदान चाचणीवर बंदी आणून मुलीच्या जन्माचे प्रमाण वाढविण्याचा प्रयत्न केला. त्यात समाधानकारक ध्येय गाठण्यास शासनास यश आल्याचे दिसून येते.
मूल शहरातील एकूण १७ वार्डातील ० ते ६ वर्षे वयोगटानुसार एप्रिल ते डिसेंबर २०१५ पर्यंत १३५ मुलींचा जन्म झाला तर ११४ मुलांचा जन्म झाला आहे. मुलांपेक्षा २१ मुली जास्त जन्माला आल्या असल्याचे दिसून येते. तालुक्यातील चार प्राथमिक आरोग्य केंद्रातसुद्धा जन्माचे प्रमाण समाधानकारक दिसत आहेत. प्राथमिक स्वास्थ केंद्रांतर्गत येणाऱ्या गावात एप्रिल ते डिसेंबर २०१५ पर्यंत ७८ मुली तर ७९ मुले, चिरोली प्राथमिक आरोग्य केंद्रात ६९ मुली तर ७५ मुले, राजोली प्राथमिक आरोग्य केंद्रात ५९ मुली तर ६८ मुले व बेंबाळ प्राथमिक आरोग्य केंद्रात ७४ मुली तर ७३ मुले जन्माला आलेली आहेत. यावरुन पुरुष-स्त्रिया यांच्या जन्माचे प्रमाण खुपच अंतराने होत असल्याने सर्वत्र चिंता व्यक्त केली जात होती. भविष्यात महिलांची संख्या कमी होत असल्याने चिंता व्यक्त केली जात होती. मात्र शासनाने लिंग निदान चाचणीवर बंदी आणून कडक कायदा केल्याने मुलीचे जन्माचे दर वाढण्यास मदत झाली आहे. हीच मुलींची जन्माची स्थिती राहिली तर स्त्रीसंख्या कमी होत असल्याची ओरड शासन स्तरावर कमी होईल व एक हजार पुरुषामागे ९६० महिला हे सुत्र शासनाच्या निकषाप्रमाणे झाल्यास पुरुष-महिलांच्या असमानतेची दरी भरून निघेल.