अधिसूचनेची अंमलबजावणी न झाल्याने आंदोलनाचा इशारा महासंघाच्या अध्यक्ष पद्मा तायडे यांनी दिला आहे.
महाराष्ट्र खाजगी शाळा कर्मचारी सेवेच्या शर्ती १९८१ नुसार शालेय प्रशासन चालत आहे. गेल्या ४० वर्षांपासून खासगी माध्यमिक शाळांतील शिक्षकांना मिळत असलेल्या दुय्यम वागणुकीमुळे केंद्रीय कार्यकारिणीची दूरदृश्य प्रणालीद्वारे २० मे रोजी पद्मा तायडे यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक घेण्यात आली. या बैठकीमध्ये सर्वानुमते आंदोलनाचा पवित्रा घेण्यात आला. या बैठकीत महासंघाचे मार्गदर्शक संजय देशमुख आणि दिनेश कुटे उपस्थित होते. अधिसूचनेची अंमलबजावणी न झाल्यास आंदोलन करण्याचा निर्णय तायडे यांनी जाहीर केला. महासंघाचे महासचिव बाबा आगलावे यांनी महासंघाच्या कार्याचा आढावा सांगून पदवीधर डी. एड्. शिक्षकांवर होत असलेल्या अन्यायाविरुद्ध नाराजी व्यक्त केली, तर कार्याध्यक्ष नंदकिशोर गायकवाड यांनी ८ जून २०२० रोजी अधिसूचनेची अंमलबजावणी होत नसल्याने महासंघाला आंदोलनाशिवाय पर्याय नसल्याचे सांगितले.
बैठकीला उपाध्यक्ष विश्वनाथ मघाडे, बंडू धोटे, राजेंद्र मसराम, महासंघाचे कोषाध्यक्ष शहाबत हुसेन, विभागीय सचिव लक्ष्मण राठोड, काळूराम धनगर उपस्थित होते, अशी माहिती महासंघाचे चंद्रपूर जिल्हा अध्यक्ष देविदास जांभुळे यांनी दिली.