मुस्लीम आरक्षणावर मुख्यमंत्र्यांची भूमिका अन्यायकारक

राज्यातील तत्कालिन सरकारने मराठा समाजाला १६ टक्के आणि मुस्लीम समाजाला पाच टक्के आरक्षण जाहीर केले होते. मात्र मुस्लिमांच्या आरक्षणाबद्दल विद्यमान मुख्यमंत्र्यांची भूमिका अन्यायकारक

उद्या आरक्षण मोर्चा : मुस्लीम संघर्ष समितीचा आरोपचंद्रपूर : राज्यातील तत्कालिन सरकारने मराठा समाजाला १६ टक्के आणि मुस्लीम समाजाला पाच टक्के आरक्षण जाहीर केले होते. मात्र मुस्लिमांच्या आरक्षणाबद्दल विद्यमान मुख्यमंत्र्यांची भूमिका अन्यायकारक असल्याचा आरोप मुस्लीम हक्क संघर्ष समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी येथे पत्रकार परिषदेत केला.मुस्लिमांच्या आरक्षणाच्या मागणीसाठी आणि समाजाच्या विविध समस्यांकडे सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी २९ जानेवारीला चंद्रपुरात मोर्चाही काढण्यात येणार आहे. पत्रकार परिषदेला उपस्थित असलेले मुस्लीम हक्क संघर्ष समितीचे अध्यक्ष हाजी सैयद अनवर अली, समन्वयक सैयद आबीद अली, मुस्ताक कुरेशी आदींनी आपली मते व्यक्त केली. पदाधिकारी म्हणाले, सच्चर कमेटीने केलेल्या सिफारशी लागू करण्याची गरज आहे. बऱ्याच कालावधीनंतर पाच टक्के आरक्षण देऊन अंमलबजावणीची घोषणा होण्याची चिन्हे दिसत असतानाच विद्यमान सरकारने मात्र हे आरक्षण गोठविले. शासनाच्या धोरणाचा निषेध व्यक्त करून ते म्हणाले, मौलाना आझाद आर्थिक विकास महामंडळासाठी एक कोटी रूपयांची तरतुद करण्याची आवश्यकता आहे. डॉ. मेहमूद रहमान समितीच्या शिफारशी सरकारने लागू कराव्यात. समाजाचा आर्थिक आणि शैक्षणिक स्तर खालावलेला असताना सरकारने भूमिका न घेणे हा अन्याय आहे. न्या. मिश्रा समिती, रंगनाथ समिती, सच्चर समिती, मेहमूद रहमान समितीच्या शिफारसी लागू करून या समाजाला विकासाच्या प्रवाहात आणण्याची गरज आहे. ६५ वर्षांनतर काँग्रेस सरकारला मुस्लीमांच्या समस्यांबद्दल जाग आली होती. मात्र मुस्लीमविरोधी असलेल्या भाजपा सरकारने पाच टक्के आरक्षणही हिसकावले, अशी खंत यावेळी व्यक्त करण्यात आली. या समस्येकडे सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी चंद्रपूर आणि गडचिरोली जिल्ह्यातील मुस्लीम बांधवांचा मोर्चा २९ जानेवारीला काढला जाणार आहे. सकाळी ११ वाजता गांधी चौकातून मोर्चा निघून जिल्हाधिकारी कार्यालयावर जाईल. त्यानंतर दर्गा मैदानावर जाहीर सभा होणार असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली. पत्रकार परिषदेला फिरोज खान, आशिक हुसेन, अकबर शेख आदी उपस्थित होते. (जिल्हा प्रतिनिधी)