केंद्रप्रमुखांना मिळतात केवळ २०० रुपये भत्ता

जिल्ह्यातील केंद्रप्रमुखांना प्रवासभत्त्यापोटी केवळ दोनशे रुपये देण्यात येते. गुणवत्ताविकासासोबतच महत्त्वाची कामे करणाऱ्या या केंद्रप्रमुखांची शासन थट्टा करीत असून ..

चंद्रपूर : जिल्ह्यातील केंद्रप्रमुखांना प्रवासभत्त्यापोटी केवळ दोनशे रुपये देण्यात येते. गुणवत्ताविकासासोबतच महत्त्वाची कामे करणाऱ्या या केंद्रप्रमुखांची शासन थट्टा करीत असून या भत्त्यामध्ये वाढ करून द्यावी, अशी मागणी केंद्रप्रमुखांनी केली आहे. शासनाने केंद्रप्रमुखांच्या प्रवासभत्त्यात लावलेली कात्री आता अडचणीची ठरत आहे.
जिल्हा परिषदेतील शिक्षण विभागाने १९९५ रोजी केंद्रप्रमुख पदाची निर्मिती केली. शाळाभेटी, वर्गनिरीक्षण, मार्गदर्शन तासिका, गुणवत्ता, विकासाचे उपक्रम राबविणे, शाळांचे रेकार्ड, नियंत्रण आणि शिक्षकांना प्रेरित करण्याची जबाबदारी केंद्रप्रमुखांची १३० पदे मंजूर आहे. त्यापैकी ११० केंद्रप्रमुख पंधरा तालुक्यात कार्यरत आहे. त्यांच्याकडे सोपविलेली जबाबजारी बघता त्यांना शाळाभेटी प्रवास भत्ता लागू करण्यात आला. १९९५ रोजी केंद्रप्रमुखांना २०० रुपये प्रवासभत्ता दिला जात होता. काही जिल्ह्यात हा मिळतो, तर काही जिल्ह्यातील केंद्रप्रमुखांना याची प्रतीक्षा करावी लागत आहे.
केंद्रप्रमुखांकडे अकरा किंवा त्यापेक्षा जास्त शाळांचा समावेश आहे. किमान दोन शाळांना त्यांना आठवड्यात भेटी द्यावा लागतात. महिन्याचा विचार केल्यास २० दिवस त्यांना प्रवास करावा लागतो. मात्र त्या मोबदल्यात केवळ दोनशे रुपये मागील कित्येक वर्षांपासून मिळत आहे. राज्यातील ग्रामसेवक, कृषीसहाय्यकांना नियमितपणे प्रवासभत्ता मिळत आहे. पंधरा दिवसांचा प्रवास नसतानाही तो दिल्या जात आहे. मात्र केंद्र प्रमुखांनाच केवळ दोनशे रुपये प्रवास भत्ता दिला जात आहे. सहाव्या वेतन आयोगानुसार तो एक हजार ६५० रुपये देण्यात यावा, अशी मागणी केंद्रप्रमुख संघाची आहे. यासाठी केंद्रप्रमुखांचा लढा सुरु आहे. जिवती, गोंडपिपरी, चंद्रपूर, भद्रावती, पोंभूर्णा, राजुरा आदी तालुक्यात अतिदूर्गम भागात जाऊन केंद्र प्रमुख आपली सेवा देत आहे. एवढेच नाही तर शासकीय कार्यक्रमामध्येही त्यांच्यावर कामाची जबाबदारी सोपविण्यात येतात. शाळा ते पंचायत समिती असा प्रवास असलेल्या केंद्रप्रमुखांना अनेकवेळा प्रशासकीय अधिकाऱ्यांकडून नोटीसही बजावण्यात येतात. अशावेळी त्यांचे मानसिक खच्चीकरण होते. एकतर प्रवास भत्ता योग्य नसल्याने आर्थिक टंचाई त्यातच केंद्रप्रमुखांचे वेतनही ठरलेल्या तारखेवर होत नसल्याने ते अडचणीत आले आहे. प्रशासनाने केंद्रप्रमुखांच्या समस्या सोडवून वेतनाची जी तारीख ठरली आहे. त्याच तारखेला वेतन द्यावे, अशी मागणीही करण्यात आली. (नगर प्रतिनिधी)