चंद्रपूर जिल्ह्याची दारुबंदी करण्यामागे राज्याचे अर्थमंत्री व जिल्ह्याचे पालकमंत्री असताना सुधीर मुनगंटीवार यांची महत्त्वाची भूमिका होती. दारूमुळे उद्ध्वस्त होणारे कुटुंब वाचविण्यासाठी जिल्ह्यात दारुबंदीचा महत्त्वपूर्ण निर्णय भाजप सरकारने घेतला. गेल्या सहा वर्षात दारुबंदीचे काय फायदे आणि ताेटे झाले. याचा हिशेब मांडला तर फायदा निश्चितच झालेला आहे. परंतु या सोबतच जिल्ह्यात गुन्हेगारीने मोठ्या प्रमाणावर डोके वर काढले. नेहमी शांत असणाऱ्या चंद्रपूर जिल्ह्यात दारूसह, वाळू तस्करी, सोबतच अन्य गुन्हेगारांनाही मोठे बळ मिळाले. संघटित गुन्हेगारी वाढीस लागली. घराघरातील वादांवर दारुबंदीने आळा बसला असला तरी जिल्ह्याच्या मुख्यालयापासून तर गावाच्या गल्लीबोळात दारूमाफियांची फौजच तयार झाली. पोलिसांनाही यामुळे सुगीचे दिवस आले. दारूंविक्रेत्याला शासन होण्याऐवजी पोलीस त्यांना अभयच देताना दिसून आले. हीच बाब जिल्ह्यात गुन्हेगारी प्रवृत्ती वाढण्याला खतपाणी मिळाले. दारूविक्रेता मोठ्या दिमाखाने वावरताना दिसत होता. आपले कोणीही काहीही बिघडवू शकणार नाही, हा अविर्भाव त्याच्या चेहऱ्यावर दिसत होता. दारुबंदी झाल्यानंतर आता चंद्रपूर जिल्ह्यात दारू मिळणार नाही. सर्वत्र आनंदाचे वातावरण निर्माण होईल, असे जनतेला वाटत असताना मात्र काही दिवसातच उलट चित्र बघायला मिळाले. चंद्रपूर जिल्ह्याच्या सीमावर्ती जिल्ह्यातून मोठ्या प्रमाणावर दारूतस्करीला ऊत आला. परवाना प्राप्त दुकानातून मिळणारी दारू गल्लीबोळात मिळू लागली. अवैध दारू विक्रीच्या व्यवसायाला असंख्य बेरोजगारांनी रोजगाराचे स्वरूप दिले. राज्य शासनाला मिळणाऱ्या कोट्यवधी रुपयांच्या महसूलावर पाणी फेरले गेले. अवैध दारू विक्रीतून मिळणाऱ्या पैशावर अनेकजण कोट्याधीश झाली. त्यांचे राहणीमान बदलून गेले. कालांतराने ही दारूबंदी आता उठणे शक्य नाही, असा गैरसमज करून काही राजकीय नेतेमंडळींनी दारूविक्रेत्यांना हाताशी धरून या व्यवसायाला बळ देण्याचेच काम केले. दारुबंदीचा निर्णय उठला याचा आनंद नसला तरी यामुळे जिल्ह्यातील अवैध दारूविक्री आता होणार नाही. दारूतस्कारी होणार नाही. इमाने-इतबारे कर्तव्य बजावणाऱ्या पोलिसांचे नाहक बळी जाणार नाही. जिल्ह्यातील गुन्हेगारीवर आळा बसण्यास मदत होईल. अवैध दारूविक्रीतून सुरू झालेली वर्चस्वाची लढाई आता होणार नाही, याबाबी आनंद देणाऱ्या असल्याच्या प्रतिक्रिया जिल्ह्यात आता उमटू लागल्या आहे.
लपूनछपून येणाऱ्या दारूला मिळाली तस्करांची साथ
दारूबंदीचा निर्णय झाल्यानंतर काहीजण लपून दारू आणून विकत हाेते. कालांतराने प्रत्येक गावात, शहराच्या वाॅर्डात दारूविक्रेते उदयास आले. ही मंडळी दुप्पट, तिप्पट दराने दारू विक्री करीत असल्याचे पाहून अल्पावधीत मोठ्या झालेल्या दारूतस्करांनी व्हाईट काॅलर लोकांची मर्जी जोपासणे सुरू केले. इतकेच नव्हे, तर जिल्ह्यात दारूतस्करांची साखळीच तयार झाली. राजकीय वरदहस्त आणि खाकीची साथ असे नवे स्वरुप या अवैध दारू व्यवसायाला प्राप्त झाले. प्रत्येकांचे क्षेत्र वाटल्या गेले. दारू कुठून येणार, कुठे जाणार, कोण विकणार येथपासून तर ती दारू नियोजितस्थळी सुखरूप पोहचण्यासाठी काही पायलट वाहनेही सोबत असायची. यामध्ये पोलिसांचीही वाहने सुरक्षा देण्यासाठी असायची. डाव साधला नाही तर थातूरमातूर कारवाई करायची, अशा पद्धतीने या व्यवसायाने आपले पाय जिल्ह्यात घट्ट रोवले होते. शासनाच्या निर्णयाचा पोलीस विभागातील काही अधिकारी व कर्मचाऱ्यांसह काही राजकीय नेतेमंडळी व दारूमाफियांना मोठी चपराक असल्याचे बोलले जात आहे.