महाराष्ट्र दारूबंदी अधिनियमात सुधारणा; मंत्रिमंडळाचा निर्णय

महाराष्ट्र दारूबंदी अधिनियम १९४९ मध्ये दुरूस्ती तसेच सुधारणा करण्याचा निर्णय मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे.

ठळक मुद्देचंद्रपूर, गडचिरोली, वर्धा जिल्ह्यासाठी कायदा कडक

लोकमत न्यूज नेटवर्कचंद्रपूर : चंद्रपूर, गडचिरोली आणि वर्धा या तीन दारूबंदी असलेल्या जिल्हयांमध्ये अवैध मद्यउत्पादन, वाहतुक व विक्री याबाबत उपाययोजना करण्याच्या दृष्टीने महाराष्ट्र दारूबंदी अधिनियम १९४९ मध्ये दुरूस्ती तसेच सुधारणा करण्याचा निर्णय मंत्रीमंडळाच्या  बैठकीत घेण्यात आला आहे.शासनाने वर्धा, गडचिरोली व चंद्रपूर हे तीन जिल्हे पूर्णपणे कोरडे जिल्हे म्हणून घोषित केले आहे. चंद्रपूर जिल्हयात दारूबंदी घोषित करण्यात आल्यानंतर या तिन्ही जिल्हयाच्या सीमा क्षेत्रालगत असलेल्या जिल्हयांचा विशेष कोरडा विभाग तयार करण्यात आला असून त्यानुसार महाराष्ट्र दारूबंदी कायदा १९४९ मध्ये सुधारणा करण्यासाठी प्रस्ताव मंत्रीमंडळाच्या मान्यतेसाठी सादर करण्यात आला व या प्रस्तावाला आज मंत्रीमंडळाने मान्यता दिली आहे. यामध्ये प्रामुख्याने पूर्णत: दारूबंदी असलेल्या क्षेत्रासाठी शिक्षेच्या विद्यमान तरतुदीची व्याप्ती वाढविण्यात आली आहे. याआधी सहा महिन्यांची असलेली शिक्षा आता तीन ते सात वर्षापर्यंत होणार असून २५ हजार रू. दंडाची शिक्षा आता एक लाख रू. ते पाच लाख रू. पर्यंत करण्यात आली आहे. लगतच्या जिल्हयातून अनुज्ञाप्तीधारकांकडून मद्य येवू नये म्हणून जे अनुज्ञाप्तीधारक शासनाने जाहीर केलेल्या संपूर्ण कोरडया क्षेत्रात मद्य पाठवतील त्यांची अनुज्ञाप्ती यापुढे रद्द करण्यात येणार आहे. अवैध मद्यविक्रीच्या धंद्यामध्ये लहान मुलांचा व महिलांचा वापर करण्याचे प्रयत्न चालु आहेत. तसेच या अवैध व्यवसायावर मोठया प्रमाणावर आर्थिक फायदा होत असल्यामुळे समाजकंटक सहभागी झाल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे कायदा व सुव्यवस्थेचे प्रश्न निर्माण झालेले आहे. तसेच या जिल्हयांमध्ये शासकीय अधिकारी गुन्हा अन्वेषणाची कामे करीत असताना त्यांच्यावर हल्ले झालेले आहेत, त्यांच्याविरूध्द खोटे गुन्हे दाखल करण्याचे प्रयत्नसुध्दा झालेले आहेत. ही बाब लक्षात घेता शिक्षेच्या तरतुदीत वाढ करण्यात आली आहे.