जिल्हा वार्षिक आराखड्यात कृषी व संलग्न सेवा, ग्रामीण विकास कार्यक्रम, सामाजिक व सामूहिक सेवा, पाटबंधारे, पूरनियंत्रण, ऊर्जा, उद्योग, खाण, परिवहन, सामान्य सेवा व सामान्य आर्थिक सेवा अशा नऊ क्षेत्राचा समावेश करण्यात आला. यातही गाभा व बिगर गाभा क्षेत्रासाठी ९५ टक्के तरतूद करण्यात आली. अंमलबजावणी यंत्रणांची मागणी लक्षात घेऊन या नऊ क्षेत्रासाठी ४ हजार ९७५ कोटी ५८ लाखाचा नियतव्यय जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत मंजूर करण्यात आला. हा आराखडा राज्य शासनाकडे पाठविण्यात आल्यानंतर नागपुरातील विभागीय बैठकीत अर्थमंत्री अजित पवार हे किती कोटीचा निधी मंजूर करतात, याकडे जिल्हावासीयांचे लक्ष लागले होते. सोमवारी ही बैठक पार पडली. ग्रामीण विकासासाठी जिल्ह्याच्या ठरविलेल्या १८० कोटी ९५ लाखाच्या सूत्रापेक्षा अतिरिक्त ७० कोटी रुपये मंजूर करीत केवळ २५० कोटीच्या आराखड्याला अर्थमंत्र्यांनी मान्यता दिली. त्यामुळे हा अल्प निधी विविध विभागांना वितरित करताना मोठी चढाओढ होण्याची शक्यता आहे. पालकमंत्री
विजय वडेट्टीवार यांनी ३२१ कोटीची अतिरिक्त मागणी केली. परंतु, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या उपस्थितीत बैठकीतच त्याबाबत सकारात्मक निर्णय घेऊ, असे आश्वासन दिल्याने जिल्ह्याची बोळवण झाल्याची नागरिकांमध्ये चर्चा सुरू झाली आहे.
पाणीपुरवठा योजना अडचणीत
निधीअभावी जिल्ह्यातील पाणीपुरवठा योजना अडचणीत आहे. जिल्हा परिषदेनेही या योजनांसाठी निधीची मागणी केली होती. आरोग्यासाठी निधी उपलब्ध आहे. मात्र, अन्य योजनांसाठी निधी नसल्याने अनिष्ट परिणाम होणार आहे. सामाजिक कल्याण, अनुसूचित जाती-जमाती कल्याणकारी योजनाच्या निधीची गरज आहे. निधीअभावी योजना गुंडाळून ठेवण्यात आल्या. त्यामुळे अतिरिक्त निधी मिळाला तरच कृषी संलग्न सेवा, ग्रामीण विकास व पाणीपुरवठा योजना कार्यान्वित होऊ शकतील, असे नागरिकांचे म्हणणे आहे.