बीपीएलधारक शेतकऱ्यांसाठी कृषी योजना

दारिद्र्य रेषेखालील आदिवासी शेतकऱ्यांचे आर्थिक स्थैर्य वाढविण्यासाठी आदिवासी उपाययोजना क्षेत्रातील व उपायोजना क्षेत्राबाहेरील दारिद्र्य रेषेखालील शेतकऱ्यांसाठी आर्थिक सहाय्य योजना

शासन योजना : लाभ घेण्याचे कृषी विभागाचे आवाहन
चंद्रपूर : दारिद्र्य रेषेखालील आदिवासी शेतकऱ्यांचे आर्थिक स्थैर्य वाढविण्यासाठी आदिवासी उपाययोजना क्षेत्रातील व उपायोजना क्षेत्राबाहेरील दारिद्र्य रेषेखालील शेतकऱ्यांसाठी आर्थिक सहाय्य योजना राबविण्यात येत आहे. या योजनेत १३ शेती विषयक योजनांचा समावेश करण्यात आला आहे. योजनांचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांनी कृषी विभागाशी संपर्क साधण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
२०१४-१५ या वर्षात दारिद्र्य रेषेखालील आदिवासी शेतकऱ्यांसाठी राबविण्यात येणाऱ्या १३ शेतीविषयक योजनांमध्ये नवीन विहीर बांधकाम, जमिन सुधारणा, निविष्ठा पुरवठा, पिक संरक्षण अवजारे व शेती सुधारीत अवजारे, बैलगाडी, बैलजोडी, इनवेल बोअरवेल, जुनी विहीर दुरुस्ती, पाईप लाईन, पंपसेट, शेततळे, परसबाग, ठिबक तथा तुषार सिंचन अशा योजनांचा समावेश आहे.
कृषी विषयक योजनांच्या लाभासाठी अनुदान निश्चित करण्यात आले आहे. जमीन सुधारणा (एक हेक्टर मर्यादा) योजनेअंतर्गत मृद संधारण निकषानुसार ४० हजाराचे अनुदान देण्यात येईल. प्रात्यक्षिक निविष्ठा वाटप (मर्यादा एक हेक्टर) पाच हजाराचे अनुदान, पीक संरक्षण व शेती सुधारीत अवजारांसाठी १० हजार, बैलजोडीसाठी ३० हजार, बैलगाडीसाठी १५ हजाराचे शासकीय अनुदान देण्यात येणार आहे.
जुन्या विहिरीच्या दुरुस्तीसाठी ३० हजारापर्यंत अनुदान देण्यात येणार आहे. इनवेल बोरिंगसाठी २० हजार, पंपसंचासाठी २० हजार पाईप लाईनसाठी (३० मीटरच्या निकषानुसार) २० हजारापर्यंत अनुदान, नवीन विहीर बांधकामासाठी ७० ते १ लाखापर्यंत अनुदान देण्यात येणार आहे. शेततळे खोदकामासाठी ३५ हजार, परसबाग कार्यक्रमांतर्गत २०० रुपये प्रती लाभार्थी तर तुषार सिंचन व ठिंबक सिंचन योजनेसाठी प्रती हेक्टर २५ हजाराचे अनुदान देण्यात येणार आहे.
योजनांच्या लाभार्थ्यांची निवड पंचायत समिती स्तरावर करायची असून पंचायत समितीच्या गट विकास अधिकाऱ्यांनी तयार केलेल्या यादीमधून लाभार्थ्यांची निवड करतांना जिल्हास्तरावर समिती नेमण्यात आली असून लाभार्थी निवडीचे अधिकार सदर समितीला राहतील.
जि.प.चे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी हे समितीचे अध्यक्ष असतील, ततर जि.प.चे कृषी विकास अधिकारी हे सचिव राहतील. समितीमध्ये सदस्य म्हणून जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, लघुसिंचन विभागाचे कार्यकारी अभियंता, भूजल सर्वेक्षण यंत्रणेचे जिल्हास्तरीय अधिकारी, आदिवासी विकास विभागाचे प्रकल्प अधिकारी यांचा समावेश करण्यात आला आहे. आदिवासी शेतकरी पंचायत समितीच्या कृषी विभागाशीी संपर्क साधून योजनेचा लाभ घेण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. (स्थानिक प्रतिनिधी)