घनश्याम नवघडे
नागभीड : ‘स्वतःचे असावे घरकुल छान’ असे प्रत्येक व्यक्तीचे स्वप्न असते. मात्र हे स्वप्न साकार करण्याची प्रत्येकाची कुवत नसते. अशा व्यक्तींच्या मदतीला शासनाच्या विविध योजना धावून येत असून, या योजनांच्या माध्यमातून घरकुलाची स्वप्नपूर्ती होत आहे. गेल्या तीन वर्षात नागभीड तालुक्यात अशाप्रकारे १८७६ व्यक्तींची स्वप्नपूर्ती झाली आहे.
तालुक्यात घरकुलांची कामे बऱ्यापैकी होत आहेत. नागभीड तालुक्यास गेल्या तीन वर्षात २६०२ घरकुलांचे उद्दिष्ट देण्यात आले होते. यापैकी १८७६ घरकुल पूर्ण झाल्याची माहिती आहे. उर्वरित अनेक कामे प्रगतिपथावर आहेत. रेतीची टंचाई नसती तर या घरकुलांमध्ये आणखी भर पडली असती.
२०२२ पर्यंत कुणीही बेघर राहू नये, असे शासनाचे धोरण असून त्यादृष्टीने शासनाचे नियोजन सुरू आहे. यासाठी शासनस्तरावर घरकुल योजनेवर मोठ्या प्रमाणावर जोर देणे सुरू आहे. सध्या पंतप्रधान घरकुल योजना, शबरी घरकुल योजना आणि रमाई घरकुल योजना या तीन योजनांमार्फत घरकुल योजनांचे काम सुरू आहे. नागभीड तालुक्यात या घरकुलाची कामे या योजनांमार्फत सुरू आहेत.
माहितीनुसार नागभीड पंचायत समितीअंतर्गत पंतप्रधान घरकुल योजनेचे २०१६-१७ मध्ये ५०६ घरकुलांचे नागभीड पंचायत समितीस उद्दिष्ट होते. यापैकी ४९१ घरकुलांचे काम पूर्ण झाले आहे.२०१७-१८ मध्ये २९० घरकुलांपैकी २८३, २०१८-१९ मध्ये १५३ पैकी १४१ तर २०१९-२० मध्ये ७६४ पैकी ४६१ घरकुल पूर्ण झाले आहेत. शबरी घरकुल योजनेत २०१६-१७ ते २०१९-२० या आर्थिक वर्षांमध्ये २३६ घरकुलांचे लक्ष्य होते. यापैकी ११४ घरकुलांचे काम पूर्ण झाले आहे. रमाई घरकुल योजनेत २०१६-१७ ते २०१८-१९ या आर्थिक वर्षात ६५३ घरकुलांचे लक्ष्य या पंचायत समितीला प्राप्त झाले होते. या लक्ष्यापैकी ३८६ घरकुलांचे काम पूर्ण झाले आहे. एवढेच नाही तर अनेक घरकुलांची कामे प्रगतिपथावर आहेत. काही घरकुल स्लॅब लेव्हल तर काहींचे स्लॅबचे काम पूर्ण झाल्याची माहिती आहे.
बाँक्स
पाच ब्रास रेतीचा निर्णय कुचकामी
प्रत्येक घरकुल लाभार्थ्यास पाच ब्रास रेती उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय मध्यंतरी शासनाने घेतला होता. मात्र या निर्णयाची तालुक्यात अद्यापही अंमलबजावणी झाली नसल्याची माहिती आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यात आली तर घरकुल लाभार्थ्यांना दिलासा मिळू शकतो. मात्र संबंधित पातळ्यावरून या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी कोणतेही प्रयत्न होताना दिसत नाही. संबंधितांनी या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी प्रयत्न करावेत, अशी मागणी होत आहे.