११२५ विहिरींवर १० कोटींचा खर्च

शेती व्यवसायाला चालना देण्यासाठी शासनस्तरावरून विविध प्रयत्न सुरू आहेत. रोजगार हमी योजनेच्या माध्यमातून सिंचन सुविधा बळकट करण्यास हातभार लागत आहे.

चंद्रपूर : शेती व्यवसायाला चालना देण्यासाठी शासनस्तरावरून विविध प्रयत्न सुरू आहेत. रोजगार हमी योजनेच्या माध्यमातून सिंचन सुविधा बळकट करण्यास हातभार लागत आहे. अनेकांच्या शेतात विहिरीमुळे सिंचनाचे साधन उपलब्ध झाले असून चालू वर्षात जिल्ह्यात रोहयोच्या माध्यमातून १ हजार १२५ विहिरींचे बांधकाम झाले. या विहिरींवर तब्बल १० कोटी ६२ लाख ९८ हजारांचा खर्च झाला आहे. सिंचन सुविधा नसलेल्या शेतकऱ्यांना सिंचन सुविधा उपलब्ध करून देणे, त्यांना शेतपीक घेण्यासाठी प्रोत्साहीत करणे हा या योजनेमागचा उद्देश आहे. विहिरीचे काम हे रोजगार हमी योजनेच्या माध्यमातून केल्या जात असून विहिर बांधकामासाठी यापुर्वी मिळणारे १ लाखांचे अनुदान वाढवून गत वर्षीपासून ३ लाख रूपये अनुदान करण्यात आले आहे. त्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांचा कल सिंचन विहिर बांधकामाकडे वाढला आहे. यापुर्वी सिंचन विहिरीसाठी केवळ १ लाख रूपये अनुदान मिळायचे. या अनुदानात अनेकांच्या विहिरीचे बांधकाम अपुर्ण असायचे. काही ठिकाणी दगड लागल्यास त्या विहिरीच्या बांधकामास अधिक खर्च यायचा. त्यामुळे शेतकरी विहिर बांधकामास निरूत्साही असायचे. मात्र अनुदान वाढविण्याचा शासनाने निर्णय घेताच लाभार्थ्यांची संख्या वाढली असून अनेकांच्या शेतात आता विहिरी निर्माण झाल्या आहेत. २०१४-१५ या वर्षांत रोजगार हमी योजनेच्या माध्यमातून विहीर बांधकामासाठी जिल्ह्यातील ९३० शेतकऱ्यांचे प्रस्ताव भूजल सर्व्हेक्षण आणि विकास यंत्रणेकडे प्राप्त झाले. भूजल सर्व्हेक्षण विभागाने या सर्व प्रस्तावांना बांधकामाची मान्यता दिली. तर २०१३-१४ या वर्षांतील काही शिल्लक प्रकरणे असे १ हजार १२५ नव्या विहीर बांधकामांना २०१४-१५ मध्ये प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. त्यापैकी ६९९ विहिरींचे बांधकाम हे पुर्ण झाले आहे.या बांधकामावर १ हजार २०० पेक्षा जास्त मजुरांनी काम केले असून त्यांना मजूरी म्हणून २ कोटी १ लाख ६१ हजार रूपये तर बांधकाम साहित्यावर ३ कोटी २२ लाख ५० हजार रूपये खर्च करण्यात आले आहे. आजच्या स्थितीत ४३६ विहिरींचे अपुर्ण असून काही ठिकाणी दगड लागले तर काही ठिकाणी तांत्रिक अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. या विहिरींचे बांधकाम लवकरच पुर्ण करण्यात येईल, अशी माहिती रोजगार हमी योजना जिल्हा नियंत्रण कक्षाने ‘लोकमत’ला दिली. (स्थानिक प्रतिनिधी)