लोकमत न्यूज नेटवर्क खामगाव : उन्हाळ्याच्या दिवसांत शहर व ग्रामीण भागात अनेक ठिकाणी पाणीटंचाईची समस्या उद्भवते. ही समस्या मार्गी लावण्यासाठी टँकर कुठे-कुठे पाठवावे, यांची मंजुरी जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत देण्यात येते. मात्र, कोरोना संसर्गाचा उद्रेक बघता जिल्हा प्रशासकीय यंत्रणा संसर्ग रोखण्यासाठी सक्रिय असल्याने आता टँकर मंजुरीचे अधिकार स्थानिक स्तरावरील अधिकाऱ्यांना देण्याचा निर्णय स्वच्छता व पाणीपुरवठा विभागाच्यावतीने घेण्यात आला आहे. ग्रामीण, नागरी क्षेत्रात पिण्याच्या पाण्याची टंचाई निर्माण होत असते. शासनाने पिण्याच्या पाण्याच्या टंचाई निवारणार्थ ग्रामीण नागरी क्षेत्रात करावयाच्या उपाययोजनांकरिता वेळोवेळी स्थायी आदेशाद्वारे सूचना दिल्या आहेत. ३ फेब्रुवारी १९९९ च्या शासन निर्णयानुसार ग्रामीण भागातील पिण्याच्या पाण्याची टंचाई निवारणार्थ घ्यावयाच्या उपाययोजनांबाबत कारवाई निश्चित करण्यात आलेली आहे. या स्थायी आदेशानुसार पाणीटंचाई निवारणार्थ घेण्यात येणाऱ्या उपाययोजना ३० जूनपर्यंत राबविणे आवश्यक आहे. टँकरच्या मंजुरीचे अधिकार हे जिल्हाधिकाऱ्यांनाच होते. तथापि, सध्या कोविड-१९ म्हणजेच कोरोनाच्या प्रतिकारासाठी करण्यात येणाऱ्या उपाययोजनांमुळे जिल्हाधिकाऱ्यांवर कामाचा बोजा आलेला आहे.यातच ठिकठिकाणी स्थलांतर करणाऱ्या मजूर व नागरिकांसाठी निर्माण केलेल्या शिबिराकरिता स्थानिक स्वराज्य संस्थेकडून पुरेसा पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा होऊ शकत नसल्यास टँकरद्वारे पिण्याच्या साधारण वापरासाठी पाणी उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे. त्यासाठी टँकरचे अधिकार उपविभागीय अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत.
शेतकऱ्यांची फसवणूक टाळण्याची गरज गेल्यावर्षीच्या तुलनेत कपाशीचा पेरा १ हजार ६१ हेक्टर क्षेत्रफळावर वाढणार आहे. तर सोयाबीनचा पेरा १ हजार ४०९ हेक्टर क्षेत्रफळावर घटणार आहे. तूर १ हजार ५७१ व मका पीक ३८२ हेक्टर क्षेत्रफळावर वाढणार असल्याचा अंदाज आहे. गतवर्षी सोयाबीनच्या बोगस बियाणांमुळे असंख्य शेतकऱ्यांना दुबार, तिबार पेरणीला सामोरे जावे लागले होते. त्या अनुषंगाने यावर्षी कृषी विभागाने बियाणांसंदर्भात योग्य नियोजन करून शेतकऱ्यांची फसवणूक टाळण्याची गरज आहे.