बुलडाणा जिल्हा सहकारी बँकेला संजीवनी

केंद्र सरकारच्या घोषणेचे स्वागत : ठेवीदारांसह शेतक-यांना अच्छे दिन येण्याची आशा.

राजेश शेगोकार / बुलडाणा
बुलडाणा जिल्हा केंद्रीय सहकारी बँकेला मदत देण्याबाबत केंद्र सरकारने घोषणा केल्यामुळे या बँकेला संजीवनी मिळाली आहे. बँक अडचणीत आल्यापासून ठेवींचे मिळणे दुरापास्त झाले असून, आता ठेवीदारांच्याही आशा पल्लवीत झाल्या आहेत.
अडचणीत आलेल्या बुलडाणा जिल्हा बँकेला १६ मे २0१२ रोजी रिझर्व्ह बँकेने ३५ (ए) ची नोटीस देऊन ठेवी स्वीकारण्यास परवानगी नाकारल्यानंतर जिल्हा बँकेतील गैरप्रकाराची लक्तरे टांगल्या गेली. ठेवीदारांच्या मनात अस्वस्थता निर्माण झाली व ठेवी काढण्यासाठी एकच झुंबड उडाली. एकीकडे ठेवी स्वीकारायच्या नाहीत तर दुसरीकडे ठेवी देणे भाग आहे, अशा कात्रीत सापडलेल्या संचालक मंडळाला पुढे बँक सावरता आली नाही अन् राज्यसरकारनेही मदतीचे गाजर दाखवित झुलवित ठेवले अखेर संचालक मंडळाने राजीनामा दिल्यानंतर या बँकेवर सहकार विभागाने प्राधीकृत अधिकार्‍यांची १८ सप्टेंबर २0१३ रोजी नियुक्ती केली आहे. या नियुक्तीनंतर प्राधिकृत अधिकार्‍यांनी बँकेचा एनपीए कमी करून वसुलीवर भर देत असतानाच ९ मे २0१४ रोजी जिल्हा बँकेचा बँकींग परवाना रद्द करण्याचा रिझर्व्ह बँकेचा आदेश धडकला. या आदेशामुळे बँकेच्या पुनरूज्जीवनाचा मार्ग थांबला होता, त्यामुळे प्राधिकृत मंडळाने १९ मे २0१४ रोजी रिझर्व्ह बँकेच्या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठामध्ये रिट याचिका दाखल केली. या याचिकेवर झालेल्या सुनावणी दरम्यान रिझर्व्ह बँकेला आपले म्हणणे सादर करण्याची परवानगी देण्यात आली होती, त्यानुसार ३0 मे २0१४ रोजी पुन्हा सुनावणी झाली असता रिझर्व्ह बँकेच्या आदेशाला स्थगिती देण्यात आली आहे. या आदेशामुळे बँकेच्या पुनरूज्जीवनाची आशा पल्लवीत झाली होती; मात्र या आदेशाविरोधात रिझर्व्ह बँकेने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. २५ जुलै २0१४ रोजी सर्वोच्च न्यायालयानेसुद्धा हायकोर्टाचा आदेश जैसे थे ठेवला. त्यामुळे बँकेपुढे परवाना मिळविणे हेच प्राधान्य आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या निर्णयामुळे ते शक्य असून, बँकींग परवाना येत्या तीन महिन्यापर्यंत मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.