महसूल व कृषी विभागाचा संयुक्त हा प्रकल्प असून ' माझी शेती ' ' माझा सातबारा माझा पीक पेरा ' या घोषवाक्याच्या आधारे राज्यशासनाने १५ ऑगस्टपासून ई -पीक पाहणीची सुरूवात केलेली आहे. तर, अंतिम मुदत १५ सप्टेंबर होती. काही अडचणीमुळे शेतकऱ्यांचा फार अल्प प्रतिसाद या नोंदणीसाठी मिळाला.
त्यामुळे महाराष्ट्र शासनाने पुन्हा ३० सप्टेंबरपर्यंत मुदतवाढ दिलेली आहे. ही माहिती नोंद केल्यानंतर शासनाला गावनिहाय तालुका निहाय कोणत्या पिकांसाठी किती क्षेत्र आहे, याची माहिती उपलब्ध होणार आहे. मात्र प्रत्यक्षात ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांना अँड्रॉइड मोबाइल हाताळणी करताच येत नाही तर, काही शेतकऱ्यांकडे हा मोबाइल पण नाही यामुळे शेतकरी त्रस्त झाले आहेत.
या अडचणी येतात
ग्रामीण भागात अनेक ठिकाणी मोबाइल नेटवर्क नाही. काही शेतकरी यांना तर ॲपवर माहिती भरता येत नाही. तर काही भागात अतिवृष्टी झाल्यामुळे त्या शेतामध्ये सुद्धा जाता येत नाही. संबंधित खात्याने शेतकऱ्यांची कार्यशाळा घेणे गरजेचे आहे. ई-पीक पाहणी ॲपविषयी शासनाने जनजागृती करावी.
शेतकऱ्यांना गावामध्ये जाऊन माहिती द्यावी.
शेतकरी ग्रामीण भागातील असल्यामुळे ८० टक्के शेतकऱ्यांकडे अँड्रॉइड मोबाइलच नाही. पिकाची ई-पीक नोंदणी करताना कसरतच करावी लागत आहे.
राम देशमुख, ताडशिवणी, शेतकरी.