देव्हारीचे पुनर्वसन रखडले

निधीची तरतूद झाल्याशिवाय पुनर्वसन शक्य नसल्याचे प्रशासनाकडून स्पष्टीकरण; पुनर्वसनास ३0 कोटींचा निधी लागणार.

सिद्धार्थ आराख / बुलडाणा : राज्यातील राष्ट्रीय उद्यान व अभयारण्याच्या अंतर्गत क्षेत्रातील गावांचे त्याच्याबाहेर पुनर्वसन करण्याकरिता तत्कालीन आघाडी सरकारने १0 कोटी ७५ लाख रुपयांची भरीव तरतूद केली होती. यामध्ये बुलडाणा जिल्ह्यातील ज्ञानगंगा अभयारण्यातील देव्हारी गावाचा समावेश होता. तथापि, देव्हारी येथील गावकर्‍यांनी जमिनीच्या मोबदल्यात जमीन देण्याची मागणी लावून धरल्यामुळे आणि शासनाजवळ ३६0 एकर एवढय़ा मोठय़ा प्रमाणावर जमीन उपलब्ध होऊ शकत नसल्यामुळे पुनर्वसन लांबणीवर गेले आहे. दरम्यान, देव्हारी गावाच्या पुनर्वसनासाठी ३0 कोटी रुपयांचा निधी लागणार असून, निधीची तरतूद झाल्याशिवाय पुनर्वसन होऊ शकत नसल्याचे प्रशासनाचे म्हणणे आहे. बुलडाणा जिल्ह्यातील खामगाव, बुलडाणा, चिखली व मोताळा तालुक्यात ज्ञानगंगा अभयारण्य पसरले आहे. समृद्ध वनसंपदा व वन्यजिवांचे आश्रयस्थान असलेल्या हे जंगल १९९७ साली अभयारण्य घोषित झाले. याच अभयारण्यातून बुलडाणा-बोथा- खामगाव हा राज्य मार्ग गेला आहे. अभयारण्य घोषित झाल्यानंतर या जंगलाच्या मध्यभागी असलेल्या देव्हारी, बोराळासह खामगाव तालुक्यातील माटरगाव, बोथा, गेरू, कोंटी, गोंधनखेड या सात गावांच्या पुनर्वसनाच्या हालचाली सुरू झाल्या होत्या. यामध्ये प्रामुख्याने देव्हारी हे गाव जंगलाच्या मध्यभागी असल्यामुळे त्याचे पुनर्वसन प्राधान्याने करण्याचे शासनाने ठरविले होते. त्यासाठी वन विभाग व वन्यजीव विभागाने वेळोवेळी देव्हारी गावात जाऊन ग्रामस्थांची बैठक घेत तशा सूचना केल्या होत्या. पुनर्वसनाच्या मोबदल्यात गावकर्‍यांच्या नेमक्या कोणत्या मागण्या आहेत, यावर चर्चा करून तसा अहवाल एकदा नव्हे, तर अनेकदा शासनाकडे पाठविला होता. गावकर्‍यांनी २२ एप्रिल २0१३ ला ग्रामपंचायतीचा ठराव आणि शेतीचे सात-बारा शासनाकडे पाठविले आहेत. विशेष म्हणजे, तत्कालीन आघाडी सरकारने अर्थसंकल्पामध्ये राष्ट्रीय उद्यान व अभयारण्य क्षेत्रासाठी १0 कोटी ७५ लाख रुपये एवढी भरीव तरतूदसुद्धा करून दिली होती. तरी देखील देव्हारी गावाच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न मागील १८ वर्षांपासून प्रलंबित आहे. रात्री १0 ते सकाळी ६ वाजेपर्यंत हा मार्ग रहदारीला बंद करण्यात आल्याने गावकर्‍यांच्या समस्येत वाढ झाली आहे.