अपंगांच्या शाळांवर आता सीईओंचे नियंत्रण

१८ शाळांच्या अडचणी दूर होणार; लवकरच गठित होणार जिल्हास्तरीय समिती.

बुलडाणा : अनुदानापासून तर भौतिक सुविधांसारख्या अशा अनेक समस्यांना अपंग शाळांना सामोरे जावे लागते. या अडचणी कुणाकडे मांडाव्या, असा प्रश्न या शाळांपुढे होता. त्यासाठी आता जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती गठित करण्याचे आदेश २४ सप्टेंबर रोजी शासनाने दिले असून, लवकरच प्रत्येक जिल्ह्यात ही समिती गठित होणार आहे. बुलडाणा जिल्ह्यात अपंगांच्या जवळपास १८ शाळा आहेत. या सर्व शाळा अनुदानित आहेत. याव्यतिरिक्त काही शाळा विनाअनुदान तत्त्वावर सुरू आहेत. या विनाअनुदानित शाळावर प्रशासनाचे नियंत्रण नाही. सर्वसाधारण विद्यार्थ्यांच्या शाळांपेक्षा अपंगांच्या विशेष शाळांकडे पाहण्याचा समाजाचा आणि प्रशासनाचाही दृष्टिकोन फारसा चांगला नाही. त्यामुळे येथील विद्यार्थ्यांना शासकीय निकषाप्रमाणे पुरेशा सोयी-सुविधा मिळतात किंवा नाही, याबाबत फारशी जागरूकता नाही. राज्यभरात सध्या जिल्हा परिषद समाजकल्याण अधिकार्‍यांच्या नियंत्रणाखाली या शाळांचा कारभार सुरू आहे; परंतु बरेचवेळा समाजकल्याण स्तरावर अपंग शाळांच्या प्रश्नाची तड लागत नसल्याची ओरड सुरू होती. त्यांच्या सातत्याने समस्या प्रलंबित राहात होत्या. या समस्यांना आता तत्काळ तडीस नेता यावे म्हणून जिल्हास्तरीय नियंत्रण समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी समितीचे अध्यक्ष असतील. अपंगांसाठी भरीव कामगिरी करणार्‍या जिल्ह्यातील चार व्यक्तींची या समितीवर नियुक्ती केली जाणार आहेत तसेच प्रत्येक प्रवर्गातील अपंग विद्यार्थ्यांचे पालक, अपंग शाळांचे अध्यक्ष किंवा सचिव यांचाही समावेश राहणार आहे. बहुतांश अपंग विद्यार्थ्यांचे पालक गरीब घटकातील आहेत. त्यांना हा खर्च पेलवत नाही. परिणामी, अनेकांना शिक्षण सोडून किरकोळ व्यवसायाचे प्रशिक्षण घेऊन उदरनिर्वाहाचा मार्ग शोधावा लागतो.