१४१ लाभार्थी घरकुलापासून वंचित

बुलडाणा जिल्ह्यात प्रशासकीय उदासिनतेमुळे पारधी समाजाला योजनांचा लाभ मिळत नसल्याचे चित्र.

बुलडाणा : पारधी समाजाला समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी शासन विविध स्तरावर उपाययोजना करत आहे. मात्र प्रशासकीय उदासिनतेमुळे या समाजापर्यंत शासकीय योजनांचा लाभ मिळत नसल्याचे चित्र बुलडाणा जिल्ह्यात समोर आले आहे. सन २0११-१२ या वर्षासाठी पारधी पॅकेज अंतर्गत शासनाने १४१ घरकुले मंजूर केली. मात्र ही घरकुले बांधायची कुणी? हा प्रश्न जिल्हा परिषद यंत्रणेला पडला असल्याने घरकुलाचा हा निधी तसाच प्रलंबीत आहे. यामुळे १४१ लाभार्थी घरकूलापासून वंचित आहेत.
पारधी पॅकेज अंतर्गत प्रत्येक घरकुलासाठी १ लाख रुपये मंजुर करण्यात आले आहे. यामध्ये ९५ हजार रूपये हे बांधकामासाठी तर ५ हजार रूपये हे विद्युतीकरणासाठी राखून ठेवले आहे. एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प अधिकारी कार्यालयामार्फत ही योजना मंजूर केली जात असून राबविण्याची जबाबदारी जिल्हा परिषदेच्या डीआरडीए अर्थात ग्रामीण विकास यंत्रणेची आहे. ग्रामीण विकास यंत्रणा जर ही योजना राबवत नसेल तर मुख्य कार्यपालन अधिकारी यांच्या मार्गदर्शनात गटविकास अधिकारी यांनी ही योजना राबवावी, असे स्पष्ट निर्देश शासकीय अध्यादेशात आहेत. अकोला येथील आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयाने बुलडाणा जिल्ह्यासाठी १४१ घरकुले मंजूर केली. बुलडाणा जिल्हाधिकारी तसेच पोलीस अधीक्षक यांच्या संमतीने लाभार्थ्यांची यादीही मंजूर झाली. याकरीता लागणार्‍या पहिल्या टप्प्याचा २0 टक्के निधीही उपलब्ध झाला. परंतु घरकुले बांधण्याची जबाबदारी टाळल्या जात असल्याने ही घरकुले प्रलंबीत आहेत.