विभागीय चौकशीमुळे जि.प. मध्ये खळबळ

जिल्हा परिषद लघु पाटबंधारे विभागाचे कार्यकारी अभियंता पी. एस. पराते यांनी मागीलवर्षी कामांमध्ये अनियमितता केली.

प्रकरण लघु पाटबंधारे विभागाचे : प्रकरणावर पांघरून घालण्यासाठी धावपळ प्रशांत देसाई भंडाराजिल्हा परिषद लघु पाटबंधारे विभागाचे कार्यकारी अभियंता पी. एस. पराते यांनी मागीलवर्षी कामांमध्ये अनियमितता केली. याबाबत ‘लोकमत’ने वृत्तमालिका लावून धरली. यामुळे याप्रकरणाची विभागीय चौकशी सुरु झाली आहे. या आशयाचे वृत्त मंगळवारला प्रकाशित होताच या वृत्तामुळे जिल्हा परिषद प्रशासनात खळबळ उडाली. दरम्यान सदर प्रकरण दडपण्यासाठी अधिकाऱ्यांची धावपळ सुरु झाली आहे. लघु सिंचाई विभागात मामा तलाव व अन्य कामांचा समावेश आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री यांनी जलयुक्त शिवार या महत्वाकांक्षी योजनेची मोठी व्याप्ती राबविली आहे. याकरिता कोट्यवधी रूपयांचा निधी प्रत्येक जिल्ह्याला दिला आहे. या अनुषंगाने भंडारा लघु पाटबंधारे विभागाला कोट्यवधींचा निधी प्राप्त झाला. मात्र या निधीतून काम करण्याऐवजी लाखो रूपयांचा निधी शासनाकडे परत पाठविला. यासोबतच प्रस्तावित कामांचा निविदा काढताना अनियमितता केली होती.तांत्रिक कामे सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता सोसायटीला न देता मजूर सहकारी संस्थांना दिली. यासह अन्य महत्वांच्या विषयाला घेऊन ‘लोकमत’ने २०१६ च्या एप्रिल व मे महिन्यात वृत्त मालिका लावून धरली. या वृत्तांची दखल मंत्रालयात घेण्यात आली. याप्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याचे आदेश मंत्रालयातून निर्गमित करण्यात आले आहे. या अनुषंगाने विभागीय आयुक्तांनी कार्यकारी अभियंता पी. एस. पराते यांच्या कार्यकाळात झालेल्या कामांची सखोल चौकशी करण्याचे आदेश बजावले आहे. पाच विविध विषयांना घेऊन पी.एस. पराते यांच्या विभागीय चौकशीचे आदेश धडकल्याचे वृत्त मंगळवारला ‘लोकमत’मध्ये प्रकाशित होताच जिल्हा परिषद प्रशासनात खळबळ उडाली. आज दिवसभर जिल्हा परिषदमध्ये प्रत्येक विभागात या विषयावर चर्चा सुरू होत्या. लघु पाटबंधारे विभागातील कर्मचाऱ्यांसह अभियंत्यांमध्येही दबक्या आवाजात ‘साहेबांवर कारवाईचा बडगा आला’ अशी चर्चा सुरु होती.अधिकाऱ्यांची सावरासावर सुरूलघु पाटबंधारे विभागाचे कार्यकारी अभियंता पी. एस. पराते यांनी त्यांच्या कार्यकाळात मोठ्या प्रमाणात आर्थिक गैरव्यवहार करता यावा याकरिता कामांमध्ये अनियमितता केली. पराते हे ३१ मे ला सेवानिवृत्त होत आहे. दरम्यान प्रकरणाची विभागीय चौकशी सुरु झाल्याने पराते यांना सेवानिवृत्तीपुर्वीच प्रशासकीय कारवाईला सामोरे जावे लागत आहे. कारवाईचा ससेमिरा लागू नये यासाठी त्यांनी आता वरिष्ठ अधिका-यांकडे या प्रकरणातून ‘सहीसलामत’ सोडण्यासाठी गळ घातला असल्याचे बोलले जात आहे.