लोकमत न्यूज नेटवर्क
सडक अर्जुनी (गोंदिया) : चक्क गावातील सिमेंट रस्ताच चोरीला गेल्याची बाब माहिती अधिकारांतर्गत समोर आली आहे. प्रत्यक्षात रस्त्याचे बांधकाम न करता रेकॉर्डवर रस्ता तयार केल्याचे दाखवून त्याचे देयके काढण्यात आली.
सडक अर्जुनी पंचायत समिती अंतर्गत गिरोला येथील ग्रामपंचायतच्या माध्यमातून सन २०२३-२४ ह्या आर्थिक वर्षात अनुसूचित जाती व भटक्या जमातीच्या लोकांना ये-जा करण्यासाठी बायपास रस्ता तयार करण्यात येणार होता. या रस्त्यावर ग्रामपंचायतच्या माध्यमातून महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजने अंतर्गत ४ लाख ८१ हजार ४२१ रुपये खर्च करण्यात आले. सिमेंट रस्त्याचे बांधकाम सुरू झाल्याची तारीख २७ जून २०२३ तर रस्त्याचे काम पूर्ण झाल्याची तारीख ३ जुलै २०२३ दाखविण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे सात दिवसात रस्त्याचे काम पूर्ण केल्याचे रेकॉर्डवर दाखविले आहे. मात्र प्रत्यक्षात त्या ठिकाणी सिमेंट रस्ताच तयार केला नसल्याची बाब उघडकीस आली. गावातील काही नागरिकांनी रस्ता बांधकामाची माहिती अर्ज करून माहिती अधिकारातंर्गत मागविल्यानंतर हा प्रकार उघडकीस आला आहे. माहिती अधिकारातंर्गत मागविलेल्या माहितीत रस्ता बांधकामाकरिता कुशल खर्च ४४,८६८ रुपये, अर्धकुशल खर्च १४०१५ रुपये, कुशल साहित्य खर्च ३ लाख ७६ हजार ११० रुपये, माहिती फलक ४४२८ रुपये, जीएसटी ४२ हजार रुपये असे एकूण रस्ता बांधकामावर ४ लाख ८१ हजार ४२१ रुपये प्रत्यक्ष खर्च करून सिमेंट रस्ता तयार केल्याचे दाखविले आहे. सदर सिमेंट रस्ता हा पूर्ण झाला असून तांत्रिक सहाय्यक (नरेगा) व शाखा अभियंता पंचायत समिती सडक अर्जुनी यांनी तसे पूर्णत्वाचे प्रमाणपत्र सादर केले आहे. हा सिमेंट रस्ता महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत पूर्ण केल्याचे प्रमाणपत्र जोडले आहेत.
"गिरोला येथील सिमेंट रस्ता बांधकामाच्या तक्रारीच्या अनुषंगाने चौकशी करण्यासाठी पंचायत समितीच्या संबंधित विभागाला सूचना दिल्या आहेत."
- चेतन वडगाये, पंचायत समिती सभापती, सडक अर्जुनी
Web Summary : Under Right to Information, a cement road in Girola, built only on paper, was revealed. Funds were spent under the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme. Officials certified completion, but no road exists, sparking investigation.
Web Summary : सूचना के अधिकार के तहत, गिरोला में एक सीमेंट सड़क, जो केवल कागजों पर बनी थी, का खुलासा हुआ। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत धन खर्च किया गया। अधिकारियों ने पूर्णता प्रमाणित की, लेकिन कोई सड़क मौजूद नहीं है, जिससे जांच शुरू हो गई है।