इशारा महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक संघाने मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना सोमवारी दिलेल्या निवेदनातून दिला आहे.
गत दोन वर्षापासून प्राथमिक शिक्षकांच्या अनेक समस्या निर्माण झाल्या असून त्यामध्ये प्रामुख्याने शिक्षकांना निवड श्रेणी वरिष्ठ श्रेणी देणे हा प्रमुख विषय अनेक जिल्हा परिषदांनी आपल्या कर्मचाऱ्यांना हा लाभ दिला आहे. मात्र भंडारा जिल्ह्यातील शिक्षक गत आठ वर्षापासून वारंवार मागणी करत असूनही या लाभापासून वंचित आहेत. वैद्यकीय प्रतिपूर्तीची प्रकरणे अंतिम मान्यतासाठी वर्षभरापासून प्रलंबित असून मंजुरी अजूनपर्यंत प्राप्त झालेली नाही. २००५ पूर्वी सेवेत रुजू झालेल्या शिक्षकांची वेतनातून डीसीपीएस योजनांतर्गत १० टक्के रक्कम वसूल करण्यात आलेली आहे व त्यांना भविष्य निर्वाह निधी खाते क्रमांक प्रदान करूनही रक्कम त्यांच्या खात्यात आजपर्यंत जमा करण्यात आलेली नाही. डीसीपीएस शिक्षकांची सातव्या वेतन आयोगाची रक्कम जुलैपूर्वी रोखीने देण्यात यावी, तसेच जिल्हा परिषद अंतर्गत सर्व रिक्त पदे पदोन्नतीने तात्काळ भरण्यात यावी, या संबंधाने वारंवार मागणी करूनही विस्तार अधिकारी, केंद्रप्रमुख उच्चश्रेणी मुख्याध्यापक, विषय शिक्षक यांचे रिक्त पदामुळे शिक्षणाच्या प्रसार प्रचार कार्यात जिल्ह्यात अडचण निर्माण होत आहे. सेवाज्येष्ठता याद्यांमधील चुकांची दुरुस्ती होत नाही आहे. इतर जिल्ह्यांमध्ये मात्र त्याबद्दल कारवाई केली गेली आहे परंतु भंडारा जिल्हा परिषद प्रशासन मात्र सुस्त भूमिकेत आहे. विज्ञान, गणित विषय शिक्षक तसेच २०१४ पासून कार्यरत विषय शिक्षक वेतन श्रेणी पासून वंचित आहेत. परंतु वेतन श्रेणी न देता त्यांच्याकडून काम घेतले जात आहे. अशा व इतर विविध मागण्या निवेदनाद्वारे अनेकदा सादर करूनही जिल्हा परिषदेद्वारे त्यावर कुठलीही कार्यवाही किंवा निर्णय करण्यात आलेला नाही. शिष्टमंडळात महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक संघाचे जिल्हाध्यक्ष मुबारक सय्यद, प्राथमिक शिक्षक सहकारी पतसंस्थेचे अध्यक्ष संजय बावनकार, माजी अध्यक्ष दिलीप बावनकर, सरचिटणीस सुधीर वाघमारे, कोषाध्यक्ष मुकेश मेश्राम, संचालक शंकर नखाते, संचालक नामदेव गभने, संचालक प्रकाश चाचेरे,,तुलसी हटवार, कैलास बुद्धे, चेतन बोरकर आदी पदाधिकारी उपस्थित होते.
बॉक्स
जिल्हाभर ज्ञानदानाचे पवित्र कार्य करणाऱ्या आणि गत सव्वा वर्षांपासून कोरोना संकटकाळात काळात कोरोना योध्याची भूमिका पार पाडणारे प्राथमिक शिक्षकांच्या समस्यांचा प्रशासनाला विसर पडलेला दिसून येत आहे. शिक्षक इतराप्रमाणे उग्र न होता अतिशय शांतपणे प्रशासनाकडे मागील दोन वर्षापासून सनदशीर मार्गाने आपल्या समस्यांचा पाठपुरावा करीत असूनही प्रशासन शिक्षकांच्या मागण्यांकडे कानाडोळा करीत आहे.