वेतनवाढीवर विदर्भ राज्य आघाडीचा विरोध

कॅबीनेट मंत्री, राज्यमंत्री व आमदारांना मिळणाऱ्या भत्यात १६६ टक्के वाढ केल्यामुळे समाजात निर्माण झालेल्या संतापाची दखल घेण्यात यावी,...

राज्यपालांना पाठविले निवेदन : कर्ज असतानाही घेतला निर्णय
साकोली : कॅबीनेट मंत्री, राज्यमंत्री व आमदारांना मिळणाऱ्या भत्यात १६६ टक्के वाढ केल्यामुळे समाजात निर्माण झालेल्या संतापाची दखल घेण्यात यावी, असे निवेदन विदर्भ राज्य आघाडी शाखा तालुका साकोलीतर्फे राज्यपाल यांना तहसिलदारामार्फत देण्यात आले.
या निवेदनानुसार, राज्यातील जनतेच्या प्रश्नावर तसेच शिक्षक व कर्मचाऱ्यांच्या मागणीवजा प्रश्नावर उत्तर देताना शासन तिजोरीत खडखडाट असल्याचे कारण देते, शेतकऱ्याला कर्ज माफ करायला सरकार जवळ पैसा नाही. आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटंूबाला द्यायला, विदर्भातील सिंचन प्रकल्प पुर्ण करायला, बेरोजगारांना बेरोजगारी भत्ता द्यायलापैसे नाहीत.
निराधारांना तीन ते चार महिने योजनेचे पैसे द्यायला कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग नाही, आमदारांच्या पगारात बिनाविरोध १६६ टक्के वाढ होते. राज्याची आर्थिक स्थिती अत्यंत बिकट आहे. राज्यावर कर्जाचा प्रचंड बोजा आहे अशी कारणे देऊन जनतेच्या मागणीला दुर्लक्षीत करणारे देवेंद्र सरकार कॅबीनेट मंत्री राज्यमंत्री, आणि आमदारांना मिळणाऱ्या भत्यात वाढ करतांना या कारणांना बगल देते. ही बाब भेदभाव करणारी व संवैधानिक अधिकाराचा दुरुपयोग करणारी आहे. त्यामुळे समाजातील लोकांच्या भावना विचारात घेऊन मंत्री, आमदार यांच्या भत्यात वाढ करणाऱ्या विधेयकाचा पुर्नविचार करावा अशी मागणी निवेदनातून करण्यात आली आहे.
निवेदन देतेवेळी तालुका प्रभारी राकेश भास्कर, प्रविण भांडारकर, चंद्रकांत वडीचार, सुनिल जांभुळकर, शब्बीर पठाण, दिपक जांभुळकर, बालु गिऱ्हेपुंजे उपस्थित होते. (तालुका प्रतिनिधी)