लोकमत न्यूज नेटवर्क
तुमसर : देशभरात सुरू असलेल्या जनगणना आणि सर्वेक्षण प्रक्रियेत इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) नागरिकांसाठी स्वतंत्र रकाना नसल्याची बाब समोर आल्याने ग्रामीण भागात नाराजीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. ओबीसी समाजाची अचूक आकडेवारी समोर येणार कशी, असा प्रश्न नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे.
सध्या गावागावांत प्रशासनाकडून प्रत्यक्ष सर्वेक्षण सुरू आहे. मात्र, या प्रक्रियेत अनुसूचित जाती (SC) आणि अनुसूचित जमाती (ST) यांच्यासाठीच स्वतंत्र नोंदीची व्यवस्था असल्याचे दिसून येत आहे. ओबीसी प्रवर्गातील नागरिकांची गणना सामान्य प्रवर्गात किंवा इतर स्तरावर होत असल्याने त्यांच्या नेमक्या संख्येची नोंद होत नसल्याची भावना व्यक्त केली जात आहे.
आम्ही आमची जात सांगण्यास तयार आहोत; पण अर्जात तसा कॉलमच नसेल तर नोंद होणार कशी? असा संतप्त सवाल ग्रामीण भागातील नागरिकांनी उपस्थित केला आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील आरक्षणाचा मुद्दा सध्या न्यायप्रविष्ट असताना, अचूक आकडेवारी नसल्याचा फटका ओबीसी समाजाला बसत असल्याची चर्चा आहे. ओबीसी समाज हा देशातील मोठा घटक असून, त्यांची स्वतंत्र शिरगणती झाल्याशिवाय न्याय्य हक्क आणि विकासाचा मार्ग मोकळा होणार नाही, असे मत विविध स्तरांतून व्यक्त होत आहे.
अनेक गावांतील ग्रामसभांमध्ये या विषयावर चर्चा सुरू झाली असून, जनगणनेच्या अर्जात तातडीने बदल करून ओबीसींसाठी स्वतंत्र कॉलम समाविष्ट न केल्यास सर्वेक्षणावर बहिष्कार टाकण्याचा इशारा विविध संघटनांनी दिला आहे.
Web Summary : Rural areas are angry because the national census lacks a separate column for OBCs. Citizens question how accurate OBC data will emerge. Organizations threaten to boycott the survey if OBC column isn't added to census forms.
Web Summary : ग्रामीण क्षेत्रों में आक्रोश है क्योंकि राष्ट्रीय जनगणना में ओबीसी के लिए अलग कॉलम नहीं है। नागरिकों ने सवाल उठाया कि ओबीसी का सटीक डेटा कैसे सामने आएगा। संगठनों ने जनगणना फॉर्म में ओबीसी कॉलम न जोड़े जाने पर सर्वेक्षण का बहिष्कार करने की धमकी दी है।