बियाणे, पाणीटंचाईसाठी तातडीने उपाययोजना करा

संपूर्ण राज्यातील जनतेला पावसाची प्रतिक्षा लागलेली आहे. आणखी काही दिवस पाऊस आला नाही तर परिस्थिती बिकट होऊ शकते.

भंडारा : संपूर्ण राज्यातील जनतेला पावसाची प्रतिक्षा लागलेली आहे. आणखी काही दिवस पाऊस आला नाही तर परिस्थिती बिकट होऊ शकते. ही संभाव्य शक्यता लक्षात घेऊन शेतकऱ्यांना दुबार पेरणीसाठी लागणारी बियाणे, पाणी टंचाईसाठी उपाययोजना आणि जनावरांसाठी चारा याचे नियोजन करावे, असे निर्देश अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री अनिल देशमुख यांनी दिलेत.
जिल्ह्यातील पाऊस, पेरणी, पिकांची स्थिती आणि टंचाई यासंदर्भात त्यांनी आढावा घेतला. यावेळी हातमाग महामंडळाचे अध्यक्ष धनंजय दलाल, जिल्हाधिकारी डॉ.अमित सैनी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी राहुल द्विवेदी, निवासी उपजिल्हाधिकारी रविंद्र कुंभारे, जिल्हा पुरवठा अधिकारी अनिल बनसोड उपस्थित होते.
यावेळी ना. देशमुख यांनी जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कुदळे यांचेकडून जिल्ह्यातील पीक परिस्थितीची माहिती घेतली. जिल्ह्यात २ लाख हेक्टर एकूण लागवडीखालील क्षेत्रापैकी २७.८४२ हेक्टरवर धान, तुर, ऊस, सोयाबिनची पेरणी झाली आहे. १ लाख ८१ हजार ५९१ हेक्टर क्षेत्र धान पिकाखाली आहे. १६ हजार २८० हेक्टरवर पऱ्हे लागवड झाली असून केवळ ७१८ हेक्टरवर म्हणजे ०.४१ टक्के टक्के रोवणी झाली आहे. एकूण पऱ्हेखालील क्षेत्रापैकी ५० टक्के पऱ्हे करपले आहेत. त्यामुळे दुबार पेरणीचे संकट शेतकऱ्यांवर आहे, अशी माहिती कुदळे यांनी दिली.
दुबार पऱ्हे लागवडीसाठी २० हजार ५०० क्विंटल धान बियाण्यांची मागणी लक्षात घेऊन कृषी विभागाने बियाण्यांची उपलब्धता करावी. तसेच कमी कालावधीत येणाऱ्या धानाच्या जातीचे यावर्षी उत्पादन घेण्याविषयी शेतकऱ्यांना प्रोत्साहित करावे, अशा सूचना त्यांनी दिल्या.
कमी पावसाची शक्यता लक्षात घेता भविष्यात कोणत्या गावात पाणीटंचाई निर्माण होवू शकते याचा आढावा घ्यावा. ग्रामसेवक, सरपंच, गटविकास अधिकारी, तहसीलदार यांची बैठक घेऊन पाणीटंचाई निवारण्यासाठी कामांची आवश्यकता असेल तिथे पाणीटंचाई आराखडा भाग-३ मध्ये कामे मंजूर करावीत. त्याचप्रमाणे जनावरांसाठी चाऱ्याचे नियोजन करा, असे त्यांनी सांगितले.
पिक विमा काढलेल्या शेतकऱ्यांना पीक विम्याची रक्कम मिळवून देण्यासाठी विमा कंपन्यांशी चर्चा करावी. बँकेच्या प्रमुखांची यासंदर्भात बैठक घेऊन त्याचा आढावा घ्यावा, अशा सूचना त्यांनी दिल्या. अन्न सुरक्षा योजनेच्या लाभार्थ्यांमध्ये नाव वगळणे, समाविष्ट करण्याचे अधिकार तहसीलदारांना आहेत. तहसीलदारांनी योग्य लाभार्थ्यांची शहनिशा करुन योजनेचा लाभ घ्यावा, असे त्यांनी तहसीलदारांना सांगितले. (जिल्हा प्रतिनिधी)