आवश्यकता १९ हजारांची, पुरवठा केवळ १,३०४ संचांचा

केबल आॅपरेटर्सकडून होणारी ग्राहकांची लुट थांबावी, व महसुलात वाढ व्हावी, यासाठी शासनाने सेटअप बॉक्स लावण्याची सक्ती केली आहे. भंडारा जिल्ह्यात १९ हजार केबल जोडणीधारक असताना आतापर्यंत

प्रशांत देसाई - भंडाराकेबल आॅपरेटर्सकडून होणारी ग्राहकांची लुट थांबावी, व महसुलात वाढ व्हावी, यासाठी शासनाने सेटअप बॉक्स लावण्याची सक्ती केली आहे. भंडारा जिल्ह्यात १९ हजार केबल जोडणीधारक असताना आतापर्यंत केवळ १,३०० सेट-टॉप बॉक्सचा पुरवठा करण्यात आला आहे. डिसेंबर अखेरपर्यंत बॉक्स लावण्याची सक्ती केली असली तरी जिल्ह्याला १८ हजार सेट-टॉप बॉक्सची गरज आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयांतर्गत करमणूक विभागात जिल्ह्यातील ७६ केबल आॅपरेटर्सची नोंद करण्यात आली आहे. त्यांच्या माध्यमातुन १९,३०४ जोडणीधारकांना केबलचे प्रक्षेपण करण्यात येत आहे. या केबल जोडणीधारकांना सेट-टॉप बॉक्स देण्याच्या दृष्टीने फार्म देण्यात आले. शासनाच्या तिजोरीत महसुलाची वाढ व्हावी, यासाठी शासनाने एका परिपत्रकानुसार ३१ डिसेंबरपर्यंत सर्व केबल जोडणीधारकांनी सेट-टॉप बॉक्स लावण्याचे निर्देश आहेत. त्यादृष्टीने जिल्ह्याला १९,३०४ सेट-टॉप बॉक्सची गरज असताना संबंधीत कंपनीने जिल्ह्याला केवळ १,३०० बॉक्सचा पुरवठा केला आहे.सेट-टॉप बॉक्समुळे ग्राहकांची केबल आॅपरेटर्सकडून होणारी लुट थांबणार असून शासनाच्या महसुलात वाढ होईल. सोबतच ग्राहकांना वाहिण्या बघण्याची सेवा, डिजीटल क्वॉलिटी, चॅनलची संख्या व सुस्पष्टता राहणार आहे. बॉक्स लावण्याने पे-चॅनलवाल्यांचाही प्रती ग्राहकांमागे लाभ होणार आहे. जिल्ह्यात डिसेंबर अखेरपर्यंत हे बॉक्स लावायचे असल्याने ग्राहकांची तारांबळ उडाली आहे.जिल्ह्यात केबल आॅपरेटर्सच्या माध्यमातून टिव्हीवर विविध चॅनलचे प्रक्षेपण करण्यात येत आहे. याबदल्यात आॅपरेटर्सकडून ग्राहकांची आर्थिक लुट करण्यात येत आहे. केबल आॅपरेटर्सनी ग्राहकाला जोडणी देताना कुठलेही अतिरिक्त शुल्क आकारू नये, असे निर्देश आहेत. असे असतानाही आॅपरेटर्स जोडणीच्या नावावर ग्राहकांकडून अग्रीम राशी म्हणून पाचशे रूपयापर्यंतची आकारणी करीत आहे. मात्र याची कुठलीही पावती ते ग्राहकांना देत नाही. ही रक्कम विनापरतावा असल्याचे सांगण्यात येते. यामुळे आॅपरेटर्सकडून ग्राहकांची लुट होत असल्याचे दिसून येत आहे. केबल आॅपरेटर्सला महसूल विभागाला कर भरावा लागतो. त्यात ग्रामीण भागाकरिता प्रति ग्राहक १५ रूपये, नगरपालिका व शहरी भागाकरिता ३० रूपये व महानगर भागातील ग्राहकांसाठी ४५ रूपये अशा स्वरूपाची आकारणी करण्यात आली आहे. केबल आॅपरेटर्सवर महसुल विभागाचे नियंत्रण नसल्याने त्यांच्याकडील ग्राहक जोडणीची संख्या शासनाला न दाखविता मोठ्या प्रमाणात महसूल बुडविला जात आहे.आॅपरेटर्सच्या कारभारावर नियंत्रण यावे, यासाठी शासनाने देशातील सर्व मोठ्या शहरासह ग्रामीण भागातही सेट-टॉप बॉक्सची जोडणी अनिवार्य केली आहे. मागील चार वर्षापासून देशभरातील काही मोठ्या शहरात हा प्रयोग करण्यात आला आहे. त्यात शासनाला महसुल वाढविण्यात यश मिळाले आहे. त्यामुळे शासनाने ही संकल्पना पालिकाक्षेत्र, शहरी व ग्रामीण भागात कार्यान्वित करण्याची महत्वाकांक्षी योजना आखली आहे.