लाखांदूर : लॉकडाऊन काळात गोरगरीब जनतेची उपासमार टाळण्यासाठी शासनाने स्वस्त धान्य दुकानांमार्फत मोफत धान्याचा पुरवठा केला होता. या धान्याचे वितरण करण्यात आले. मात्र, तब्बल दहा महिने झाले तरी दुकानदारांना कमिशन देण्यात आले नाही. त्यामुळे तालुक्यात नाराजी व्यक्त केली जात आहे.
लाखांदूर तालुक्यात अन्न पुरवठा विभागाअंतर्गत ९६ रेशन दुकाने अस्तित्वात आहेत. या दुकानाअंतर्गत शासन योजनेनुसार रेशन कार्डधारक लाभार्थी जनतेला नियमित धान्याचा पुरवठा केला जात आहे. गतवर्षी मार्च महिन्यात कोरोना महामारी संकटामुळे देशात सर्वत्र लॉकडाऊन करण्यात आले होते. या लॉकडाऊनमध्ये गोरगरीब जनतेची उपासमार टाळण्यासाठी शासनाने दरमहा दरडोई पाच किलो धान्य पुरवठा केला होता.
हा पुरवठा तालुक्यातील सर्वच ९६ रेशन दुकानांनी केला. या पुरवठ्यानुसार दुकानांना धान्य वितरणाचे प्रति क्विंटल ८० रुपयांप्रमाणे कमिशन दिले जाणार होते. मार्च ते मे या तीन महिन्यांच्या धान्य वितरणाचे कमिशन देण्यात आल्याची माहिती आहे. मात्र, उर्वरित सहा महिन्यांचे मिळाले नसल्याने दुकानदारांत नाराजी व्यक्त केली जात आहे.
शासनाच्या अन्न पुरवठा विभागाअंतर्गत तालुका अन्न पुरवठा विभागाकडे धान्य वितरणाचे कमिशन प्राप्त झाल्याची चर्चा आहे. मात्र, कमिशन प्राप्त होऊनही तालुका प्रशासनाकडून रेशन दुकानदारांना हेतुपुरस्पर कमिशन उपलब्ध करून दिले जात नसल्याची चर्चा आहे.