वनहक्कधारकांचा प्रश्न अधांतरी

वर्षानुवर्षे वनजमिनीवर अतिक्रमण करून आपल्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह चालविणाऱ्या आदिवासी शेतमजूर वनहक्क निवासींना अद्यापही वन जमिनीचे मालवण हक्काचे पट्टे मिळालेले नाही.

धास्ती : आदिवासी बांधव संकटातलाखनी : वर्षानुवर्षे वनजमिनीवर अतिक्रमण करून आपल्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह चालविणाऱ्या आदिवासी शेतमजूर वनहक्क निवासींना अद्यापही वन जमिनीचे मालवण हक्काचे पट्टे मिळालेले नाही. पट्टे मिळविण्याच्या प्रक्रियेत होणारी आर्थिक लूट त्यांच्या मार्गातील मोठा अडसर ठरत आहे. यामुळे वनहक्क धारक शेतकरी धास्तावलेल्या अवस्थेत आहे.आदिवासी व पारंपरिक वन हक्क अधिनियमानुसार पिढ्यानपिढ्या वन जमिनीवर जबरानजोत कास्तकारी करून कुटूंबाचा उदरनिर्वाह करणाऱ्या वनहक्क धारकांमध्ये उत्साहाचे वातावरण होते. कसत असलेल्या जमिनीचे हक्काचे मालक होणार व आपल्या जमिनीत आवश्यक ते बदल करून त्यातून सोने उगविणार व शेती कसण्यासाठी येणाऱ्या मोठ्या खर्चाची जुळवाजुळव करणे पिक कर्जाच्या माध्यमातून सोपे जाणार, अशी स्वप्ने जबरानजोतधारक वन हक्क धारकांनी रंगीविणे सुरू केली होती. परंतू प्रशासनाच्या चालढकल धोरणामुळे ८ वर्षाचा कालावधी लोटूनसुद्धा वनहक्क धारकांचा प्रश्न मार्गी लागू न शकल्याने प्रशासनाविरोधात असंतोष निर्माण होत आहे.अतिक्रमण पंजीपत्र, तीन पिढ्याचा पुरावा, सातबारा, मोक्का पंचनामा, वनचौकशी अहवाल, जीपीएस मोजणी नकाशा, वनहक्क समिती शिफारसपत्र, ग्रामसभेचा ठराव आदी बाबींची पुर्तता करणे आवश्यक आहे. यातील काही बाबी तलाठी, वन हक्क समिती, ग्रामसभा यांच्याशी संबंधित असून त्यांच्याकडून लागणारी कागदपत्रे मिळविणे सोपे जात असले तरी जीपीएस वन चौकशी अहवाल व प्रत्यक्ष पट्टे मिळविण्यासाठी आर्थिक देवाण घेवाण सुरू असल्याने खऱ्या गरजू लाभार्थ्यांना डावलून बोगस लाभार्थ्यांनाच पट्टे मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.पिंपळगाव परिसरातील काही वनहक्क, समितीनी जीपीएस मोजणीसाठी तहसिलदारांमार्फत वनविभाग, उपविभागीय अधिकाऱ्यांना निवेदने दिली होती परंतु चार महिन्याचा कालावधी लोटूनही कोणी जीपीएस मॅप मोजणी नकाशा काढण्यासाठी तहसिलदाराकडून उपलब्ध होऊ न शकल्याने काही शेतकऱ्यांनी हजारो रूपये मोजून जीपीएस मोजणी नकाशा संबंधित अधिकाऱ्यांकडून काढून घेतल्याची विश्वसनीय माहिती आहे. वन चौकशी अहवालासाठीसुद्धा हजारो रूपयांची देवाण घेवाण परिसरात झाली असून उपविभागीय कार्यालयातील अधिकाऱ्यांकडून जमिनीचे पट्टे हवे असतील तर एकरी १५ हजार रूपये प्रमाणे दर देऊन व्यवहार सुरू असून यामुळे गरजू लाभार्थी डावलले जात आहे. यात बोगस वनहक्क धारकांचेच चांगभले होत आहे. हा प्रश्न मार्गी लावण्याची जबाबदारी आता लोकप्रतिनिधींवर येऊन ठेपली आहे. (तालुका प्रतिनिधी)पैसे द्या अन पट्टे घ्याजीपीएस मोजणी नकाशासाठी १ हजार रूपये, वन चौकशी अहवालासाठी ५ हजार रूपये, इतर खर्च २ हजार रूपये व पट्टा १५ हजार रूपये एकूण २३ हजार रूपये एकरी खर्च पाहू जाता प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी वनहक्क धारकांना विमा मोबदला प्राप्त होणाऱ्या वनजमिनी विक्रीस काढल्या की काय, असा प्रश्न निर्माण होत असून पैसे द्या पट्टे घ्या हा अलिखित नियमच बनतो की काय, अशी शक्यता निर्माण झाली आहे.सन २०१० पासून वन हक्क धारकांचा प्रश्न मार्गी लागत नसल्याने व वेळोवेळी दाखविण्यात येणाऱ्या तृट्यांची पूर्तता करण्यासाठी करावा लागणारा खर्च व शासकीय कार्यालयांच्या हेलपाट्या पाहू जाता प्रशासनाने वनहक्क धारकांची थट्टा चालविली आहे की काय असे वाटत असून लोकप्रतिनिधींनी वनहक्क धारकांवर होत असलेलया अन्यायाला न्याय देण्यासाठी पुढाकार घेणे आवश्यक आहे.-दौलत मडावी, अध्यक्ष, वनहक्क समिती सामेवाडा.