लाखांदूर येथे ओबीसींचे धरणे आंदोलन

या आंदोलनावेळी आयोजीत सभेत प्रमुख मार्गदर्शक म्हणून सदानंद ईलमे, के झेड शेंडे, गोपाल सेलोकर, भागीरथ धोटे, सुधाकर मोथलकर, केशव हुड, बाळकृष्ण सार्वे, मुरलीधर भर्रे, विठ्ठल सार्वे, माजी जि. प. सदस्य मनोहर राऊत यांसह अन्य मान्यवर उपस्थित होते.

केंद्र सरकारच्या वतीने नुकत्याच झालेल्या संसदेच्या अधिवेशनात ओबीसींच्या जातनिहाय जनगणनेच्या लेखी प्रश्नाला उत्तर देताना केंद्रीय गृहराज्यमंत्री म. नित्यानंद रॉय यांनी ओबीसींची जातनिहाय जनगणना २०२१च्या जनगणनेत होणार नाही असे स्पष्ट केले. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये असलेले ओबीसी आरक्षण नुकतेच सुप्रीम कोर्टाने रद्द केले. कारण जोपर्यंत ओबीसींची आकडेवारी केंद्र सरकार जमा करणार नाही तोपर्यंत ओबीसीचे राजकीय आरक्षण टिकणार नाही, त्यामुळे भारतातील जवळपास ५२ हजार राजकीय पदांचे जि.प., पं.स., ग्रामपंचायत, नगरपालिका, महानगरपालिका आरक्षण संपुष्टात आलेले आहेत. जवळपास ५० ते ६० टक्के असलेल्या समाजाचे भारताच्या सर्व क्षेत्रामध्ये संख्येच्या प्रमाणात प्रतिनिधित्व असायला पाहिजे.

त्यासाठी ओबीसींची संपूर्ण सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक प्रगतीची आकडेवारी व ओबीसींची जनगणना होणार नाही तोपर्यंत कोणत्याही क्षेत्रात संख्येच्या प्रमाणात आरक्षण मिळणार नाही. त्यासाठी ओबीसींनी आता एकतरी लढा देण्याची गरज असल्याने त्याच संदर्भात दि. १४ सप्टेंबर रोज मंगळवारला दुपारी १ वाजता लाखांदूर येथील शिवाजी टी पाईंटवर भव्य धरणे आंदोलन करण्यात आले. प्रास्ताविक वामन वझाडे यांनी केले, तर संचलन व आभार सुरेश लंजे यांनी मानले. यावेळी ओबीसी सेवा संघ लाखांदूर तसेच ओबीसी जनगणना परिषद लाखांदूर यांच्या पदाधिकारी कार्यकर्त्यांसह तालुक्यातील बहुसंख्य महिला-पुरुष नागरिक उपस्थित होते.

140921\161-img-20210914-wa0041.jpg

लाखांदूर येथील ओबीसींचे भव्य आंदोलनात ऊपस्थित महिला पुरुष नागरिक