भंडारा : बदलत्या आधुनिक जीवनशैलीत मानवी जीवाला कवडीमोल किंमत उरली, असे दिसू लागले आहे. हे साकोली येथील प्रभाग क्रमांक सातमधील तलाव वाॅर्डात भरवस्तीत उभारलेल्या मोबाईल मनोऱ्याच्या प्रकरणातून स्पष्ट होत आहे. लोकांची संमती नसतानाही किंबहुना नगरपरिषदेत कुठलाही ठराव नसताना मोबाईल मनोरा उभारण्यात आला. त्यामुळे कुणीही कुठेही ‘मनी पॉवरने’ मोबाईल मनोरा बांधकामाची सहजरित्या परवानगी घेऊ शकतो, हे सिद्ध झाले आहे.
कोरोना काळात दुसऱ्या लाटेअंतर्गत अनेकांचा जीव गेला. मानवी जीवाचे मोल काय असते, हे सांगायची गरज राहिली नाही. मात्र, आता मनुष्य मनुष्याच्या जीवाची फिकीर करीत नाही, असे जाणवत आहे. तलाव वॉर्डातील निर्माणाधीन मोबाईल मनोरा बांधकाम प्रकरणातही असेच घडले आहे. मानवी जीविताची किंमत कवडीमोल समजून भरवस्तीत मोबाईल मनोरा उभारण्यात आला आहे. मनोरा कार्यान्वित झाल्यानंतर त्यातून निघणाऱ्या रेडिएशनचा फटका मानवी जीवनावर किती घातक ठरतो, हे सांगण्याची गरज नाही. असे असतानाही अधिकारी व पालिकेच्या पदाधिकाऱ्यांनाही याची किंमत नसावी, ही बाब आता स्पष्ट झाली आहे. तत्कालीन मुख्याधिकाऱ्यांनी कुणाच्या दबावात ही परवानगी दिली, हे एक न समजणारे कोडे आहे.
भ्रष्टाचाराच्या गर्तेत फसलेली प्रशासन यंत्रणा कारवाई करण्यासाठी धजावत नसल्याने सर्वांच्याच भुवया उंचावल्या आहेत. वाॅर्डवासीयांच्या जीवाची कुठलीही पर्वा न करता मनोरा बांधकामाला परवानगी दिलीच कशी जाते? हा प्रश्न अनुत्तरीत असताना याचे गांभीर्य पालिका मुख्याधिकाऱ्यांना कळले कसे नाही? हाच महत्त्वाचा प्रश्न आहे. किंबहुना विद्यमान मुख्याधिकारीही या गंभीर समस्येकडे कानाडोळा करीत असतील तर दाद कोणाकडे मागायची, असा प्रश्नही वाॅर्डवासीयांना पडला आहे.
बॉक्स
जिल्हाधिकारी लक्ष देणार काय?
साकोली शहरातील तलाव वाॅर्डात निर्माणाधीन मोबाईल मनोरा बांधकामात कुठलाही ठराव नगरपालिकेत घेण्यात आला नाही. वाॅर्डवासीयांनी एकदा सोडून दोनदा निवेदन दिले. त्यात मनोरा बांधकामामुळे आमच्या जीविताला धोका निर्माण होऊ शकतो, त्यामुळे हे बांधकाम अन्यत्र करण्यात यावे, अशी एकमुखी मागणी केली आहे. मुख्याधिकारीही आश्वासन देऊन मोकळे झाले आहेत. मात्र, त्यांनी कुठलीच प्रशासनिक कारवाई केली नाही. पालिकेचे पदाधिकारी ही गप्प बसले आहेत. याप्रकरणी जिल्हाधिकारी संदीप कदम यांनी कारवाई करावी, अशी मागणी येथील नागरिकांनी केली आहे.