अर्जुनी मोरगाव : केंद्र सरकारने २०२१-२२ खरीप हंगामातील धानाच्या हमीभावात ७२ रुपयांनी वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. शेतकऱ्यांच्या सर्वसाधारण धानाला येत्या खरीप हंगामात १९४० रुपये प्रति क्विंटल दर मिळणार आहे. धानाच्या लागवड खर्चात प्रचंड वाढ झाली असताना त्या तुलनेत केलेली वाढ ही अत्यंत तुटपुंजी आहे. हा शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसण्याचा प्रकार असल्याची टीका केली जात आहे.
पूर्व विदर्भात धानाचे पीक घेतले जाते. गोंदिया जिल्ह्यात धान उत्पादक शेतकऱ्यांचीच संख्या अधिक आहे. इंधनाशिवाय शेती होत नाही अशी सध्याची परिस्थिती आहे. गेल्या वर्षभरात पेट्रोल-डिझेलच्या दरात २० ते २५ टक्के वाढ झाली आहे. मजुरी, रासायनिक खत, औषधांच्या किमती वाढल्या आहेत. नैसर्गिक संकट तर पाचवीलाच पुजले आहे. या सर्वांमुळे शेतकऱ्यांचे कंबरडे मोडले आहे. अंगमेहनतीशिवाय शेती व्यवसाय चालतच नाही. साधारणतः १२० दिवसांचा हंगाम असतो. शेतात अख्खे कुटुंब राबते, यात अतिशयोक्ती नाही. सर्वांच्या मजुरीचा विचार केला तर शेती व्यवसाय हा परवडणारा नाही. मागील वर्षांचा विचार करता शेतीचा लागवड खर्च हा तब्बल २५ टक्क्यांनी वाढला आहे. २०१९-२० या वर्षात जिथे २६,५५० रुपये खर्च होता. तो २०२०-२१ मध्ये ३१,५३० रुपये झाला आहे. वास्तविकतेत ग्रामीण भागात शेती हा सर्वाधिक रोजगार देणारा व्यवसाय आहे; मात्र या व्यवसायाकडेच शासनाचे दुर्लक्ष आहे.
लागवड खर्चाच्या तुलनेत हमीभाव वाढत नसल्याने शेतकरी दुबळा होत चालला आहे. धानाचे आधारभूत हमीभाव केवळ ७२ रुपये प्रति क्विंटल वाढले आहेत. पेट्रोल-डिझेलचे दर गगनाला भिडले आहेत. गेल्या पाच वर्षांत लागवड खर्च पाचपटीने वाढला आहे. केंद्र शासनाने केलेली ही वाढ अत्यंत तुटपुंजी आहे. शासनाने तीन हजार रुपये प्रतिक्विंटल धानाला आधारभूत किंमत दिली तरच शेतकऱ्यांचे भले होईल.
- गंगाधर परशुरामकर, माजी जि. प. सदस्य, गोंदिया